नेकपा एमाले संसदको अवरोध हटाउन तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज वोलाएको बैठकमा असोज ५ गते सुन तस्करीको छानविन गर्न उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि एमाले पछि हटेको हो। 

सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’ सहमतिमा भनिएको छ।

साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ६१ किलोभन्दा बढी सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । एमालेले साउन १० देखि जारी आयोग गठनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।