ललिता निवास प्रकरणको मिसिलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई लगभग क्लिन चिट दिएको छ। सीआईबीले साक्षीको रुपमा मात्र राखेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरु यो प्रकरणमा पानीमाथिको ओभानो हुने लगभग पक्का छ।

उनीहरू दुवैजनाले छानबिन र अदालती कामका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर, भित्रभित्र भने मुद्दा चलाउने कुरामा आपत्ति जनाउँदै दबाब सृजना गरिरहेका छन्। युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका माधव नेपालले सोही दिन सत्ता गठवन्धनको वैठक राखेर मुद्दा चलाउने कुरामा आपत्ति जनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बयान लिन ठिक्क परेको सीआईबी सोही वैठकपछि हच्किएको थियो। तिव्र दबाबपछि बयान त लिईयो तर, सलामी ठोक्दै उनीहरुकै दरबारमा पुगेर बयानको कागजमा हस्ताक्षर गराउने वाहेक अर्को उपलब्धि देखिएन। 

तर, सीआईबीले उनीहरुलाई सलामी दिदैमा उम्मुक्ति पाई हाले भन्ने अवस्था चाही छैन। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू निर्णायककर्तामध्येका भएकाले उनीहरूलाई साक्षी मात्र बनाए पनि अभियोजन हुन सक्ने ठाउँ पनि छ । तर, त्यसका लागि सीआईबीले बुझाएको मिसिलमा अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानेमा मुद्दा चलाउन सक्छ ।  

प्रहरीले बुझाएको मिसिलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय भएको बयान दिएका छन् । त्यस्तै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना तयार भए बमोजिम काम अघि बढाइएको र गुरुयोजनाबारे विस्तृत जानकारी नभएको बयान दिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सो योजनाको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको थियो । पछि ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । 

त्यस्तै, डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।  
  
सीआईबीले १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख बिगो दाबीसहित ४ पूर्वमन्त्रीसहित २ सय ८६ जनामाथि किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । तीमध्ये १०८ जना सरकारी कर्मचारी, ८ जना योजनाकार, १ वडाध्यक्ष  छन् । योजनाकारमा रामकुमार सुवेदी, शोकाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार सारडा, शिवरत्न सारडा, श्रवणकुमार गोयल छन् । 

यो प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको संख्या र बिगो रकममा पनि परिवर्तन हुनसक्ने जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए।

ललिता निवास