नेकपा एमालेसँग गठवन्धन गरी ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन र एमालेलाई सत्ता वाहिर राख्न ४ सिटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग घुँडा टेकिरहेका छन्।

सत्ताका लागि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीको पाउ मोल्नु अहिले उनको बाध्यता भएको छ। प्रधानमन्त्री भएयता दाहालले चालेका हरेक कदम प्रधानमन्त्री कुर्सीसँग जोडिएका छन्। त्यसको फाईदा रेशम÷रञ्जिताले उठाएका छन्।

पछिल्लो पटक उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपालाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री, उपसभामुख र प्रदेश संसदीय समितिमा दुई सभापति समेत दिने सहमति गरेका छन्। मंगलवार भएको सहमति अनुसार प्रदेश संसदमा रहेको चार सभापतिलाई बढाएर ६ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

यो सिलसिला दाहाल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सुरु भएको हो। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री वनेका दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मत दिने निर्णय गरेपछि फागुन १५ गते एमालेको साथ गुमाए। 

त्यसपछि कांग्रेससहित दस दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए। विश्वासको मत पाउनका लागि दाहालले गरेको सर्त वमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाईन। 

प्रतिनिधि सभामा वहुमत पुर्याउन नाउपाका ४ जना सांसद अनिवार्य भएकै कारण श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागि गराईयो। त्यसअघि उनले जेलमा रहेका पति रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने सर्त समेत गराईन। उनको त्यो सर्तमा पनि दाहाल राजी भए। फलस्वरुप मुलकका तिनै तहका अदालतले अपराधि पुष्टि गरेका चौधरीलाई देशब्यापी विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले जेलमुक्त गर्यो। जेलको ढोकाबाट निस्केका चौधरी सिधा मन्त्री क्वाटरमा छिरे।

यतिमात्रै होईन, दाहालले आफनो कुर्सी जोगाउन कोशी प्रदेशको छँदाखाँदाको सरकार ढाले। त्यसबेला पनि माओवादी कोशीका नेताहरुले एमाले नेतृत्वको सत्ता बदलेर जान नहुने मत राखेका थिए । ‘संघीय सरकारको गठबन्धन जस्तो भएपनि कोशीमा अलग अभ्यास गर्न सकिन्छ, जसले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ।’ भन्दै उनीहरुले गरेको प्रश्ताव दााहालले मानेनन्।

कांग्रेसलाई नचिढ्याउने पक्षमा रहेका दाहालले सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा भाग लिन आफ्ना प्रदेश सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । पछिल्लो पटक माओवादी नेताहरुको चर्को असन्तुष्टि हुँदाहुँदै मंगलबार प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराए।

सत्ताकै निम्ति सभामुखबाट राजीनामा नगर्ने गौतम र माओवादी नेताहरुले अडान यहाँ पनि काम लागेन। यसअघि पनि दाहालकै निर्देशनमा गौतमले सभामुखको हैसियतमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमाले सरकारबाट हट्ने, सभामुखकै हैसियतमा कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र सभामुखबाट राजीनामा दिने जस्ता निर्णयले स्वयम् माओवादीको छवि पतन गराईरहेको नेताहरु वताउँन थालेका छन्।

पछिल्लो पटक सदुर पश्चिमको उपसभामुख हटाएर नाउपालाई दिने सहमति गरेर दाहालले संविधान समेत लत्याएको आरोप छ। संविधानले प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट सभामुख र उपसभामुख हटाउने व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन प्रष्ट आधार समेत खोजेको छ ।

‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’, सभामुख÷उपसभामुखलाई हटाउन सकिने संविधानको धारा १८२ (६) को (ग) मा उल्लेख छ ।

उपसभामुखलाई हटाउन संसदीय गणितले पुगेपनि उनको गल्ती÷कमजोरी जुटाउन भने दाहाललाई सजिलो छैन । यो निर्णयको माओवादी कै नेताले पनि विरोध गरेका छन्।