ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको रायः मरिसकेका २१ जनाबाट १५ अर्ब ६३ करोड असुल गर्नुपर्छ
ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मरिसकेका २१ जनालाई पनि प्रतिवादी वनाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ।
सीआईबीको अनुशन्धानमा सरकारी लिखत कीर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा परेका राणा परिवार, कर्मचारी, जग्गा घुस पाउने नातेदार र मोहीहरुमध्ये २१ जनाको विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको पाइएको छ।
तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको ०६७ सालमा र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यको ०७२ चैतमा मृत्यु भएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरीले संलग्न गराएको छ ।
समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हेमन शमशेर जबरा, रुक्म शमशेर जबरा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, मालपोतका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय लगायतका पनि मृत्यु भईसकेको छ।
पूर्वशाखा अधिकृत मुरलीकृष्ण श्रेष्ठ, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन कानून अधिकृत तुलसी पोखरेल, मिठुदेवी चापागाईं, सानुकान्छा भन्ने पञ्चनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, सुष्मा बज्राचार्य, बालकृष्ण महर्जन, भरतराज गिरी, आशाखा माया महर्जन, परशुराम पोखरेल, हर्कनारायण डंगोलको पनि मृत्यु भएको छ।
जग्गा घोटालामा संलग्न भएका उनीहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनुपर्ने राय दिएको छ । सीआईबीको राय अनुसार २१ जना मृतकबाट १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिएको छ।
ललिता निवास