सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश दिएपछि कांग्रेसका सांसदहरु तिल्मिलाएका छन्। विहिवारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनीहरुले संविधानले अंगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए।

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संघ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याइएको कार्यक्रममा रोक लगाउने गरी आएको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरे। घिमिरेले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप समेत लगाए । 

‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग–अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद– ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्,’ उनले भने, ‘जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ?’

सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासको आदेशले लोकतन्त्रमाथि नै चिन्ता थपेको घिमिरेको भनाइ थियो । सार्वजनिक बहसका विषयलाई ध्यान दिएर सर्वोच्चले आदेश दिएको आरोप घिमिरेको थियो।

यो कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा निकै वदनाम छ। अधिकांश सांसदहरुले यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने बजेट कार्यकर्ता पोस्नका खर्च गर्ने गरेका छन्। साना–साना टुक्रे योजना बनाउने र उपभोक्ता समिति वनाएर कामको जिम्मा कार्यकर्तालाई दिने, त्यसको अनुगमन र खोजीखवर नगर्ने परम्पराले यसको दुरुपयोग हुने गरेको छ।

संसदीय विकास कोष