०७८ मङ्सिरमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि पूर्वराजामाथि आरोप लगाउँदै पार्टी छोडेका कमल थापाले आफनै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोजे। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हस्तक्षेपका कारण आफुले हार्नु परेको भन्दै उनले ‘अव राजतन्त्रको कात्रो बोकेर हिड्न नसक्ने’ घोषणा नै गरे।

यसरी रिसको आवेगमा राजसंस्थाको एजेन्डा छोडेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्विकारेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा राजनीति नै धरापमा परेपछि पुनः नागर्जुनतर्फ फर्किकएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा आधिकारिक दस्ताबेज नै ल्याएर थापाले आफ्नो पुरानो एजेन्डा  ‘संवैधानिक राजसंस्थासहितको हिन्दुराष्ट्र’ ब्युँताएका हुन् । 

अहिले पार्टी औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको बेला थापाले फेरि छाडिसकेको एजेन्डालाई ब्युँताएका हुन। पुरानो एजेन्डामा फर्किएका थापाले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्दा ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन र उदार आर्थिक मान्यताको धरातलमा आधारित ‘सम्बद्र्धनवाद’ पार्टीको वैचारिक दर्शन हुने उल्लेख गरेका छन् । 

सम्बद्र्धनवाद राप्रपा नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दर्शन भएको थापाको ‘अबको गन्तव्यः समृद्ध हिन्दु अधिराज्य’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उनले पुरानो पार्टी राप्रपासँग सर्तसहित एकता गर्न तयार रहेको पनि वताउन थालेका छन्। राप्रपा सडक संघर्षका लागि तयार भए आफू लिङदेनको नेतृत्व स्वीकार तयार रहेको उनको भनाई छ। राप्रपा नेपाललाई राप्रपामा मर्ज गराएर आफू वरिष्ठ नेताको हैसियतमा बस्न कुनै कठिनाइ नहुने उनले वताएका छन्।

उनले महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटको सम्मान गर्न, अहिलेको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गर्न तथा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डालाई पुनःस्थापना गर्न राप्रपा सडकमा आउनु पर्ने उनको सर्त छ। ‘हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डामा इमानदार हुने हो भने सत्ताको निम्ति नेताहरुको ढोका चहार्ने होइन, जनतामा जाने आँट गर्नुस् । म तपाईंसँगै काम गर्न तयार छु, आवश्यक प¥यो भने पार्टी एकता गर्न पनि तयार छु’ उनले लिङ्देनलाई संकेत गर्दै भनेका छन्–‘राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा यो काम गर्न हामी तयार छौं । तर, मेरो बटमलाइन भनेको सत्ता होइन, जनसंघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने हो । अब सत्तामा जान प्रयास नगर्नुस् र सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नुस् ।’

०७९ साल असार २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि राजसंस्था पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीतिक एजेन्डा नहुने निर्णय गरेको थियो । ‘शतप्रतिशत राजावादी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक राजाको नाममा दरबार–निर्मल निवासबाट हस्तक्षेप हुन थालेपछि राजा दलीय राजनीति भन्दा माथि रहने तथा राजा सबैको साझा भन्ने मान्यतामा गम्भीर आघात पुगेको सन्दर्भमा राप्रपा नेपालले उक्त नीति लिएको हो’, थापाको भनाइ छ । 

थापाले २०६३ सालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर देशमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास हुँदा त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल भएको स्मरण पनि गरेका छन् ।