चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरीको कार्यकाल भदौ २५ गते सकिँदैछ। उनले अर्को कार्यकाल पनि दोहो¥याउने इच्छा सञ्चार माद्यमहरुमा ब्यक्त गरिसकेका छन्। धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको जानकारी गराउँदै डा गिरीले दोस्रो कार्यकालको लागि आवेदन दिईसके।

तर, उनको ४ वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्ने हो खासै सुखद देखिएको छैन। डा गिरीले पदभार सम्हालेको केही दिनमै बीएनसीका मालिक दुर्गा प्रसाईले आफूसँग घुस मागेको आरोप लगाए। त्यस सम्बन्धी मुद्दा डा गिरीले अदालतसम्म लगे।

त्यस लगत्तै विभिन्न पारामेडिकल कलेजलेका संस्थाले डा गिरीले विधी र प्रकृया मिचेर सीट निर्धारणदेखि लिएर भर्ना प्रक्रियामा मनपरी गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भर्ना र सीट निर्धारणको पछिल्लो ४ वर्षको कार्यविधि हेर्ने हो भने पनि हरेक वर्ष फरक–फरक छ।

स्रोतका अनुसार आफुले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न उनले पटक–पटक आफ्ना सहपाठी डा. गोविन्द केसीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। भर्ना प्रकियाको कुरा देखि सिट निर्धारणसम्ममा केसीको आन्दोलनको धम्कीले डा. गिरीलाई नै फाईदा पुर्याएको छ।

डा. गिरीले केही भारतीय मेडिकल माफियाको दबाबमा आएर जानकी मेडिकल कलेजको एमबिबिबिएस र एमडी÷एमएसको सीट निर्धारणमा चलखेल गरेको आरोप लाग्यो। त्यो कुरा सतहमा आउन लागेको थाहा पाएर डा. गिरीले डा. केसीलाई भेटेर आयोग माथि प्रश्न चिह्न उठाएमा र हस्तक्षेप गरेमा अनसन बस्ने भनी प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लगाए। 

त्यसपछि पनि भर्ना प्रक्रियामा चलखेल भएको कुरा पत्रपत्रिकामा आयो। सीआईबीले जाँच गर्न खोज्दा डा. गिरीले सिआईबीले मागेका कुनै कागजात नै उपलब्ध गराएनन्। हतार–हतारमा रिजल्ट निकाले। केही कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता भएको कुरा लिएर प्रमाणसहित पुगेका विद्यार्थीको कुरा सुनुवाई भएन। त्यसपछि विद्यार्थीहरुले माइतीघरमा अन्दोलन नै गरे। डा केसी त्यसको पक्ष वा विपक्षमा एक शब्द बोलेनन्। तर, फेरी एक चोटी आफ्नो सहपाठीलाई सहयोग गर्नलाई अनसन बस्ने धम्की सहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। 

विज्ञप्तीमा लेखिएको थियो–‘आयोगका कर्मचारीलाई चलाएमा अनसन बस्ने छु।’ डा गिरीको ४ वर्षे कार्यकालमा आयोगको कार्यविधि र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लगभग २५० वटा मुद्दा परेका छन्।  ती मुद्दा मध्ये कति विचाराधीन अवस्थामा छन् भने कतिको टुंगो लागि सकेको छ।

सुरु–सुरुमामा सबै मुद्दा आयोगले हारको देखिन्छ। तर पछि–पछि केही मुद्दा आयोगले जितेको पनि छ। तर, संयोग नै भन्नुपर्छ आयोगले जितेका मुद्दाको फैसला आउनु पुर्व हरेक पटक ३÷४ दिनअघि डा गोविन्द केसीको अनसन बस्ने धम्कीसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ।

डा. गिरीको टिमले हरेक वर्ष कार्यविधि परिवर्तन गरेर करोडौं अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, डा गिरीलाई डा. केसीको ब्याक सपोर्ट भएकोले राज्य र माथिल्लो निकायले पनि उनलाई चलाउन सकेको छैन।

जानकारी अनुसार सन २०२० मा आएको कार्यविधि केही चित्त वुझदो थियो। तर, त्यसपछिका सवै कार्यविधि विवादमा परेका छन् । एउटा कुनै विषय रोजे छोडेर फेरि अर्को लिन नमिल्ने, विदेशी विद्यार्थीको हकमा कम्तीमा २ वटा मेरिट बमोजिम काउन्सिलिङको ब्यवस्था तर कार्यान्वयनमा एउटा मात्रै, बायोमेट्रिक नगरी विद्यार्थी भर्नालगायतका विषयमा सधैं विवादमा परेका छन्।

सन २०२१ मा आएको कार्यविधिले अण्डर ग्य्राजुएट प्रोग्रामको सबै विधाका लागि एउटा मात्र र एउटै थरीको प्रश्न पत्र वनाउने ब्यवस्था गर्यो। जसले गर्दा सबै पारामेडिकल कलेज धारासायी भएर लगभग बर्बाद भएको स्रोतको दावी छ।

यो कार्यविधिपछि विवादित कार्य विधिको चाङ लाग्यो। आयोले सिंगल एक्ज्यामको ब्यवस्था गरेर कलेजलाई तर्साउँदै पैसा उठाउने खेल सुरु गरेको जानकारहरु वताउँछन्। यो प्रकरणमा कलेजसँग करोडौं रुपैयाँ असुलिएको उनीहरुको आरोप छ। 

त्यसपछि पारामेडिकल÷बीडीएस÷एमबीबीएसको अलग–अलग परीक्षा लिने, मेरिट लिस्ट प्रतिशतमा नभई उभचअभलतष्भि मा निकाल्ने, विदेशी विद्यार्थीको हकमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले आयोगको परिक्षा पास गरेपछि भर्ना हुन पाउने लगायतका ब्यवस्था गरिए।

जबकी, कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा विदेशी विद्यार्थीहरुको हकमा त्यो ब्यवस्थालाई गैरकानुनी हुने र भर्ना रद्द हुने फैसला भएको थियो। त्यो निर्णयले आज पनि बिना रजिष्ट्रेशनको टियू अन्तर्गतको कलेजमा केही विद्यार्थी अध्यनरत छन्। डा. गिरीले अदालतको फैसला समेतलाई लत्याएर आफु अनुकुल कार्यविधि बनाएको आरोप छ। यो निर्णका कारण एकैपटक ९ हजार विद्यार्थी पास भएको र ९ हजार २ सय जति विद्यार्थी महंगो शुल्क तिरेर विदेशीन वाध्य भएको त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरु वताउँछन्।

मेरिट लिस्ट अपग्रेडिङ नहुने गरेर केही व्यक्ति विशेषलाई मात्रै फाईदा पुर्याईयो। कार्यविधि विरुद्ध मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो। विद्यार्थीले मुद्दा जिते तर कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि विद्यार्थीहरु अपहेलना मुद्दा लिएर फेरी अदालत जानु पर्ने अवस्था बन्यो। 

लामो समयको पर्खाइपछि भएको फैसलामा अदालतले आफ्नै फैसला उल्ट्याएर सेसन ढिलो भएको भन्दै अपग्रडिङ सिस्टम हटायो । यो फैसला अगाडि डा केसीको अनसन बस्ने विज्ञप्ति आएको थियो। त्यको फलस्वरूप एमडी÷एमएसको कक्षा सञ्चालन ६ महिना ढिलो भयो।

अर्कोतर्फ बर्षेनी विभिन्न परिक्षा सेन्टरबाट विद्यार्थीहरुकै सूचना र पहलमा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ पर्दा पनि बायोमेट्रिक सिस्टम सुरु गरिएको छैन। जसले गर्दा ४ वर्षमा एमबीबीएस÷एमडी÷एमएस गरेर ३ सयभन्दा बढि मेरिट नभएका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको स्रोतको दावी छ।

केही विद्यार्थीहरुको बारेमा आयोग र सिआईबीमा निबेदन परे पनि प्रभावकै आधारमा जाँचबुझ गर्ने गरिएको छैन। यसरी नक्कली परीक्षार्थी सहभागी गराउने बिचौलियाको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने बायोमेट्रिक नगर्दिए बापत आयोगले करोडौं कमाउने गरेको छ।

स्रोतको दावी अनुसार नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेजमा भर्ना भएर पनि खाली भएको एमडी÷एमएस सीटमा डा गिरीले केही शक्ति केन्द्रलाई फकाउन र फेरि उपाध्यक्षको पदमा आउनलाई कार्यविधि सच्चाई भर्ना गर्दै आएका छन्।

श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोग