सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाको ‘लाइफलाइन’को रुपमा रहेको मुडे-चरिकोट सडक खण्डमा लामो समयदेखि स्वार्थ समूहले गिजोल्दा फेरी समस्या देखिने भएको छ । लामोसाँघु जिरी सडक सुधार आयोजना मार्फत खाडीचौरदेखि मुडेसम्मको २७ किलोमिटर सडक यस अघि नै कालोपत्रे सम्पन्न भएपनि दोलखा जिल्ला भित्रको मुडे चरिकोट सडक खण्डमा भने १० % काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

भारतको शकिलहैदर र नेपालको शंकरमाली तथा सुनौलो खिम्तीले सुरुमा भ्याट बाहेक ७० करोडमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । अहिले काम गरेको रकम भुक्तानी नपाएपछि देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन् ।

चैतदेखि काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन नै गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनु छ, बिल पास गरेर भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बुझिएको छ तर अहिलेसम्म सबै रकम भुक्तानी भइसकेको छैन । दायित्व सिर्जना हुन बाँकी र काम गरिसकेको थप ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिंदा त्यसको चेपुवामा सुनौलो खिम्ती लगायत पनि परेका छन् । यिनै निर्माण व्यवसायीले लगेको सामानको भुक्तानी नदिएको भन्दै दोलखाको चरिकोटस्थित केहि व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा निवेदन नै दिएका थिए । भिमेश्वर आयल स्टोरका संचालक प्रविन थापाले आफुलाई २७ लाख ५० हजार, ओम साईराम हार्डवेयरका दिनेश थापाको नाममा २७ लाख र गिटीबालुवा निर्यात गर्ने उमन थापाबाट ७० लाखको सामग्री लगे पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए ।

व्यवसायीबाट उक्त निवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई सक्कलै निवेदन पठाएको थियो । शंकरमालीको प्रतिनिधि बनेर दोलखा कै तेश्रो व्यक्ति सुदिप कार्की अहिले निर्माण सामग्री उठाउन लागि परेका छन् । उनले यो सबै कामका लागि प्रशासनलाई दबाब दिन माओवादी निकट विद्यार्थीका नेता रोशन खड्कालाई खटाएको स्रोतले बतायो । कार्की भने एमाले निकट युवा संघको जिल्ला सदस्य हुन् । माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएको र गृहमन्त्री पनि माओवादी कै भएका कारण खड्कालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर मोहोरा बनाईएको हुन सक्ने बताईन्छ। खड्का स्वयम् माओवादी नेता विशाल खड्का बागमती प्रदेशको वनमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव थिए ।

स्रोतका अनुसार खड्काले पटक-पटक गृहमन्त्रीको सचिवालयको नाम लिंदै जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्ने गरेका छन् । यता प्रशासन र प्रहरी भने खड्काको यो हर्कतबाट आजित बनेको छ । 

निर्माण व्यवसायीले भने राज्यले गरिसकेको कामको भुक्तानी नदिंदा आफ्ना मजदुर र सामग्री ल्याएका व्यवसायीलाई समेत भुक्तानी दिन नसक्दा उल्टै स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरु प्रवेश गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको बताए ।