मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरु बुधबार कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा हुँदैछ । यो घोषणाका लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड मंगलबार नै नेपाल आएका छन्।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बनाउने प्रसारणलाइन र सडक निर्माण परियोजनाको ५ वर्षे दिनगन्ती घोषणा लगत्तै सुरु हुनेछ । र, ५ वर्षभित्र काम नसकिए सम्झौताअनुसारको बाँकी अनुदान रोकिने छ ।

यता, एमसीसीबारे राजनीतिक विवाद चर्कै हुने आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन्। वामपन्थी नेताहरुले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नु भन्दा पहिलादेखि नै प्रश्न गर्दै आएका थिए । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालस्वयंले पनि यो विषयलाई आशंका घेराभित्र छिराई दिएका छन्।

चार दलको समाजवादी मोर्चाले मंगलबार रुपन्देहीको बुटवलमा सन्देश सभा राखेको थियो । सभामा विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने मात्र बताएनन्, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुहोला भनेपछि उनले मुख खोले ।

उनले अन्तिममा एमसीसीबारे थोरै मात्र भन्छु भन्दै आफूले के–के गरेँ भनेर फेहरिस्त पेश गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन नै बिग्रिने बताए।

अनुदान दिएर नेपालमा विकास गर्छौं भन्नेको अनुदान पनि लिने र नेपालको राष्ट्रिय हित पनि प्रवद्र्धन हुने उपायको खोजी गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त व्याख्यात्मक घोषणाको बाटो रोजेको उनले बताए । संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले भोलि गडबड भयो भने आन्दोलनमा जानसक्ने बाटो खोलेको प्रचण्डले सुनाए ।

यद्यपि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका छ भन्दै दाहालले ‘अहिले एमसीसीबारे एक जना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मसँग भेट्ने भइहाल्यो । व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन, म सिधा भाषामा राख्ने छु ।’ भने।

उनको यो भनाईलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले समेत नोट गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदनअघि संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी हो भन्ने दाहालको पनि वुझाई छ। 

अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो भने ? भन्ने विषयमा सवैको चासो छ।