बेइजिङ। जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने विषयमा चीनका शासकहरूले 'गोहीको आँसु' झारेको अहिले पर्दाफास भएको छ। जलवायु वार्ताको लागि चिनियाँ प्रतिबद्धता आफ्नो राजनीतिक स्वार्थहरु पूर गर्न बाधा पुर्‍याउने भएकोले पनि ब्ल्यामेलको प्रयास भइरहेको छ।

चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङले १९ जुलाई, २०२३ मा अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीसँगको भेटमा बेइजिङले वाशिङटनसँग आफ्नो राजनीतिक माग पूरा नभएसम्म ग्लोबल वार्मिङ घटाउनका लागि काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए।

चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले रिपोर्ट अनुसार जोन केरीलाई हान झेङको जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु भनेको 'चीन-अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण पक्ष' भए पनि पारस्परिक सम्मानसहितका सशर्तहरु राखेका थिए।

अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन र अन्य द्विपक्षीय सरोकारका मुद्दाहरुमा भाग लिने र पूर्ण रूपमा संलग्‍न हुने तथा विचार आदानप्रदान गर्न केही उच्चस्तरीय चीन भ्रमणहरु पनि गरेको थियो।

चीनले ताइवानलाई निर्विरोध विलय गर्न, दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्न, चीन-भारत सीमामा रहेको भारतीय भूभागको ठूलो भूभाग कब्जा गर्न र सहयोगको नाममा विश्वभरका गरिब र अविकसित राष्ट्रहरूको शोषण गर्न कुनै बाधा सिर्जना गर्न नहुने शर्त अघि सारेको छ।

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाहरूमार्फत गरिब र अविकसित मुलुकहरुमाथि आफ्नो शोषण जारी राखेको छ। बेइजिङले पनि हतियार उत्पादनमा मद्दत गर्ने उन्‍नत प्रविधिमा निर्बाध पहुँच चाहन्छ र लोकतान्त्रिक देशहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छ।

वासिङ्टनले हालै चीनलाई यी प्रविधिहरू निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। २० जुलाईमा पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री र १०० वर्षीय उच्च कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिङ्गरसँगको भेटमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले ताइवानलाई विलय गर्ने शर्त स्पष्ट गरे।

उनले अमेरिकाले राष्ट्रपति साई इङ–वेनको नेतृत्वमा रहेको ताइवान सरकारलाई समर्थन गर्न बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। शीर्ष चिनियाँ कूटनीतिज्ञले किसिङ्गरलाई बेइजिङले आफ्नो बाटो परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए।

जो बाइडेन सरकार र यसको पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले ताइवानको स्वतन्त्र अस्तित्व सुनिश्चित गर्न लगातार आफ्ना कदमहरु चालिरहेको छ।

अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री निजी भ्रमणमा चीन गएका थिए। सन् २०२२ मा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा चीनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्तालाई लिएर अमेरिकासँगको सम्पर्क तोडेको थियो।

ताइवान मुद्दा र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा फरक भए पनि चीनले भने जलवायु मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको हतिायर बनाउने गरिरहेको छ। चीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको सन्दर्भमा संसारमा सबैभन्दा खराब मुलुक पनि हो र जलवायु वार्तामा भाग लिन बेवास्ता गर्ने मुलुक पनि हो। कम्युनिष्ट राष्ट्र चीन हरित गृह ग्यास उत्पादन विश्वको अग्रणी राष्ट्र हो।

चीन थप रुपमा कोइलाको, नयाँ थर्मल पावर प्लान्टहरू निर्माण गर्न अगाडि बढेको छ र वायुमण्डलमा यसले वार्षिक टन कार्बन डाइअक्साइड थप्छ। बेइजिङले सन् २०३० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई कम गर्ने र २०६० सम्ममा ग्लोबल वार्मिङलाई रोक्न कार्बन न्यूट्रल बनाउने घोषणा गरेको लक्ष्य एकदमै मामूलीरुपमा लिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले बेइजिङलाई कार्बन उत्सर्जन छिटो घटाउने लक्ष्यहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन्। वास्तवमा, वाशिंगटनले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि सहयोगको हात बढाउनका लागि आफ्नो जलवायु दूत जोन केरीलाई चीन पठाउन पहल गरेको भएता पनि चीनले भने राजनीतिक शर्तहरु राखेको थियो।

बेइजिङको यो कदम निकै निराशाजनक रहेको छ। जोन केरी र चीनका समकक्षी झी जेनहुआबीच जुलाई १७ मा प्रतिनिधिमण्डलबीच जलवायुसम्बन्धी पहिलो आमने-सामने छलफल भए पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

विश्वको सबैभन्दा खराब जलवायु प्रदूषक राष्ट्रहरू मध्ये दुई मुलुकबीचको वार्ता फलदायी नभएको संकेत गर्छ। चीनका सर्वोच्च नेता सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय भएको छैन। यसैबीच चिनियाँ कूटनीतिज्ञ रहस्यमय रुपमा बेपत्ता भएका हुन्।

एक महिनासम्म पनि सार्वजनिक नभएपछि उनलाई पदबाट हटाइएको छ। चीनले २००६ मा वार्षिक कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकालाई उछिनेको छ र त्यसयता सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जन गर्ने मुलुक बनेको छ।

२००० देखि २०१९ को बीचमा चीनद्वारा कार्बन उत्सर्जन तीन गुणा बढेको छ र संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा कार्बन उत्सर्जन गत दशकमा गिरावट आएको छ। कार्बन डाइअक्साइडको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जन गर्ने चीनले संसारमा मानव गतिविधिहरूद्वारा उत्पादन हुने घातक ग्यासको लगभग ३० प्रतिशत उत्सर्जन गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०१९ मा चीनले ९.९ बिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको अनुमान गरेको छ भने त्यो वर्ष अमेरिकाले ४.७ बिलियन टन उत्सर्जन गरेको थियो।

२०१९ र २०२१ को बीचमा बिजुली र कार्बन उत्सर्जनमा लगभग सबै विश्वव्यापी वृद्धिको लागि चीन जिम्मेवार छ। बाँकी विश्वमा रेकर्ड गरिएको सानो गिरावट चीनको वृद्धिलाई अफसेट गर्न अपर्याप्त थियो।

हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउने र ग्लोबल वार्मिङ विरुद्ध लड्ने विश्वव्यापी रणनीतिको सफलता कार्बन डाइअक्साइडका दुई ठूला उत्सर्जन गर्ने चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्यमा स्वीकार्य रणनीतिमा पुग्न आवश्यक छ।

सन् २०२२ को मध्यदेखि जलवायु परिवर्तनमा वासिङ्टनसँगको संलग्नता रोक्ने बेइजिङको कदमलाई 'मौलिक रूपमा गैरजिम्मेवार' भनी वर्णन गरिएको छ।

बेइजिङले अमेरिकासँगको सम्पर्क बन्द गरेमा चीनले सारा विश्वलाई दण्डित गर्ने बताएको छ। चीन र अमेरिकाबीचको मतभेदका कारण विश्वव्यापी सरोकारका विषयहरूमा सहयोगलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन। सारा विश्वका जनताले अमेरिका र चीनले सम्पूर्ण विश्वका जनताको हितका लागि महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सम्बोधन गरिरहने अपेक्षा गरेका छन्।

तथापि, बेइजिङ भने यस्ता गम्भीर विषयमा छलफल गर्ने र समाधान निकाल्‍नेबारे बेवास्ता गरिरहेको छ। तर, न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण बेइजिङको जलवायु वार्ताबाट बाहिरिने बहाना मात्र थियो। यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, चीनले ग्लोबल वार्मिंगलाई रोक्न वार्तामा रुचि राखेको छैन।

जलवायु संवादहरू कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरू चरणबद्ध रुपमा बन्द गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। तर कोइलामा आधारित पावर स्टेशनहरू चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्नु चिनियाँ पक्ष तयार छैन। चीनले बीआरआई मार्फत विभिन्‍न अल्पविकसित देशहरूमा प्रदूषित कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्रहरू स्थापना गरिरहेको छ।

चिनियाँ संस्थाहरूले ५५ हजार मेगावाटभन्दा बढी कोइला-आधारित उर्जाको वित्तपोषण गरियो, जसले जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता उर्जा उत्पादनमा कोइलाको प्रयोगलाई समर्थन गर्ने अन्य देशहरूलाई पछाडि छोड्यो।

बीआरआई अन्तर्गत चीनले स्थापना गरेका गरिब देशहरूमा कोइलाबाट चल्ने धेरै पावर स्टेशनहरू र पावर प्लान्टहरू बनिरहेका इलाकामा बस्ने मानिसहरूको कडा विरोधका कारण रोकिएका वा रद्द गरिएका छन्।

केन्या र इजिप्टमा स्थानीय जनताको विरोध र अपर्याप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनका कारण बीआरबईअन्तर्गतका पावर परियोजनाहरू स्थगित वा रद्द गरिएका छन्।

सन् २०२० मा बंगलादेशले बीआरआई अन्तर्गत केही थर्मल पावर स्टेशनहरू अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्‍यो। सोही वर्ष, टर्कीमा नागरिक समाज समूहहरूले चिनियाँ बैंकहरूले देशमा कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनमा लगानी गरेकोमा विरोध गरे।

सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लीन एयरको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि चीन सरकारले आफ्नै देशमा कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरूको निर्माणलाई कसरी तीव्र गतिमा बढाइरहेको छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ।

सन् २०२२ मा नयाँ कोइला सञ्‍चालित पावर स्टेशनहरूको घोषणा र तिनीहरूको निर्माणको सुरुवात 'नाटकीय रूपमा बढेको' रिपोर्ट गरिएको छ। 'चीनमा निर्माण सुरु भएको कोइला पावर क्षमता विश्वको बाँकी देशको तुलनामा ६ गुणा ठूलो थियो।

चीनले कुल १०६ गिगावाट नयाँ कोइला-आधारित विद्युत परियोजनाहरूलाई अनुमति दिइएको थियो। सन् २०२१ मा अधिकांश क्षमता वृद्धि गर्दै ग्वाङ्डोङ, जियाङ्सु, अनहुल, झेजियाङ र हुबेई प्रान्तहरूमा पावर प्लान्टहरु थप भइरहेका छन्।

चीनले पनि सौर्य र वायु उर्जाको उत्पादन बढाउँदै लगेपछि थर्मल उत्पादन क्षमतामा थपिएको र उच्चतम मागको अवधिमा आपूर्तिको अभावलाई पूरा गर्न मात्रै ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोगमा ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ। गर्मीको लहर र एयर कन्डिसनरको प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएपछि चीनमा बिजुलीको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

यसबाहेक, यो थर्मल उत्पादन क्षमतामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले आफ्नो प्लान्टहरू निष्क्रिय बसेको देख्न चाहँदैनन्। यसरी विश्लेषकहरूका अनुसार बेइजिङले जलवायु नियन्त्रणको नाममा आफ्नो कुटिल राजनीतिक एजेन्डा स्वीकृत गराउन बाँकी विश्वलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजिरहेको छ। जबकि वास्तविकतामा जलवायु परिवर्तनको कारणलाई कुनै सम्मान गरेको छैन।