शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं उद्योगी साहिल अग्रवाललाई संविधान दिवस ०७८ को अवसरमा सरकारले सुप्रवल जनसेवाश्री पदकद्वारा सम्मान गर्यो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाजप्रति पूर्ण समर्पित भई विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै कदर स्वरुप अग्रवाललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभूषित गरिन।

तिनै अग्रवालले पछि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई किनेर देशलाई करिव २० अर्व बराबरको नोक्सानी गरेको घट्ना सार्वजनिक भयो। साहीलले आफु र आफनो ‘क्लोज’ सर्कललाई फाईदा पुग्नेगरी स्पन्ज आइरन ल्याउनेलाई भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिनेगरी नीति बनाउन लगाए।

त्यो नीतिले साहील अग्रवालको जगदम्बा स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको सर्वोत्तम स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको दाईको अम्बे स्टिल, अशोक र पशुपति मुरारकाको अशोक, नारायणी र लक्ष्मी स्टिललगायतले फाईदा लिए। तर, यी ६ वटा कम्पनीलाई स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिंदा देशलाई भने एक बर्षमा झन्डै २० अर्ब घाटा भएको दावी ब्यवसायीहरुले गरेका थिए।

यतिमात्रै होईन, आफुसहित शुलभ अग्रवाल समेतको सेयर स्वामित्व रहेको ‘हिमालयन रि’ का लागि झन्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आरक्षित पुनर्बीमा ब्यवसाय पनि हत्याए। यो ब्यवसाय त्यसअघि झन्डै ४५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल री इन्स्योरेन्सले पाउँदै आएको थियो।

साहिलको डिजाईनमा मन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसाय हिमालयन रिलाई दियो। शुलभ अग्रवाल पनि कोरोना महामारीको समयमा अत्याधिक मूल्य लिएर थर्मल गन बिक्रि गर्दागर्दै रंगेहात समातिएका थिए ।

उनको साथबाट प्रहरीले ६७ वटा थर्मल गन पनि बरामद गरेको थियो । नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक दूतसमेत रहेका अग्रवालले ५ हजारमा पाइने थर्मल गन १५ हजारसम्म लिएर बिक्री गरेका थिए । 

यी सवै प्रकरणमा अन्य दुई दर्जनभन्दा वढि ब्यसायीहरुले मन्त्रीसँग विरोध जनाए। मन्त्रीले साहिल र उनको समूहको संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीहरुलाई ढाँटे। ०७८ असोज २४ गते उद्योगीहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र उक्त प्रतिवेदन अनुसार थप के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न आफू तयार रहेको बताए।

तर, हालसम्म उक्त कार्यदलले के के गर्यो भन्ने जानकारी उद्योगीहरुलाई त गराईएको छैन नै, स्वयम् अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत कार्यदल बने÷नबनेको अत्तोपत्तो छैन। कार्यदल बनेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमै छैन । अर्थका अधिकारीहरु नै कार्यदल बनेको निर्णयको लिखित कपी नभएको बताउँछन्।

एकातर्फ राज्य नै लागेर उद्योगी मार्फत देशलाई टाट पल्टाउने काम भईरहेको छ भने अर्कोतर्फ देशमै केही गरौ, रोजगारी स्थापना गरौं र देश विकासको लागि योगदान गरौं भन्ने सोच बनाएका ब्यक्तिलाई भने सरकार जेल हाल्न उद्यत छ। ललिता निवासको जग्गा किनेकै कसुरमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गलाई पक्राउ गर्नु त्यसको उदाहरण हो।

श्रीधर पाण्डे भन्छन–‘सरकारी नीति नियम पुर्णतया पालना गरि चलनचल्तीको रकम तिरेर खरिद गरिएको जग्गामा कसैको नीजि रिसइवी साँध्न मीनबहादुरलाई फसाईएको हो। यो मीनबहादुरको अपमान र मानमर्दन मात्रै होईन, राज्यको डिक्टेटरसिपको नांगो र घिनलाग्दो चरित्र हो।’

सोही जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने र अनियमितता गरि लाभ गर्ने मुख्य ब्यक्तिहरु तिन÷तिन जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु निस्फिक्री घुमिरहँदा इमान्दारीपूर्वक ब्यापार ब्यवसाय गर्ने र देश विकासका लागि योगदान गर्ने गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु राज्य अपराधिहरुको कब्जामा रहेको प्रमाण भएको उनको भनाई छ।

अर्को श्रृंखलामा आर्थिक क्षेत्रमा साहिलको अराजक्ता र राज्यका अगाडि उनले खडा गरेको चुनौतीका विषयमा थप सामग्री प्रश्तुत गर्नेछौं।

साहिल अग्रवाल