सरकारले गौर हत्याकाण्डका दोसीलाई कारवाही गर्न पीडितसँग सहमति गरेको छ। ०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समिति र गृहमन्त्रालयबीच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले सहमति गरेको छ।

सहमतिपत्रमा तत्कालीन सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरु यसअघि एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए । २०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए।

गौर घट्ना तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोसी रहेको भन्दै कारवाही गर्न पटक पटक आवाज उठ्दै आएको छ। यो सहमतिलाई सरकारले छलछाम नगरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्न सक्ने धरैको अनुमान छ। 

यो पनि,

• गौर हत्याकाण्ड चर्चामाः प्रचण्ड–उपेन्द्र दुवै सत्तामा
• बलात्कारपछि योनीमा भाला रोपेर मान्छे मारिएको त्यो घट्ना
• गौर घट्नामा भारतबाट ल्याईएको थियो हतियारधारी जत्था : पुण्य गौतमको खुलासा

• क्यान्टोनमेन्ट र गौर घट्नाको छानविन गरेर देखाउन सरकारलाई ओलीको चुनौती

उपेन्द्र यादव गौर घट्ना गौर हत्या काण्ड गौर हत्या प्रकरण