सर्वोच्च अदालतले आइतवार दिएको एउटा आदेशपछि बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबारे प्रहरीले के गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो बढेको पाइन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका निर्णयको मिति तोकेर अनुसन्धान गर्न अदालतले भनेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वकर्मचारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे सीआईबी प्रमुख तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘अनुसन्धान भइरहेकै विषय थियो, थप विषयमा बाटो निर्दिष्ट गरेको छ, राम्रै हो।’

तानिएलान् त माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई?
सर्वोच्च अदालतले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चारवटा मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै ‘अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू’ भन्ने आदेश दिएको छ। ती मितिमा नेपाल र भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

भट्टराईले विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिएको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ।’

तर अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्। भ्रमण पूर्वनिर्धारित रहेको जनाउँदै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता छ।’

उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे नेता नेपालले पार्टीसँग परामर्श गरेका थिए। आफूहरूले नै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले जान आग्रह गरेको बताउँदै नेता खतिवडाले भने, ‘पार्टीको हिसाबले हामीसँग पर्याप्त छलफल भएको छ, न्यायालयले गरेको आदेशका सन्दर्भमा पनि उहाँले प्रशस्त छलफल, कुराकानी र यसबाट हुने राम्रा नराम्रा सबै विषयहरू जानेर, बुझेरै जानुभएको छ।’

प्रहरीले ’खोजे’ माधव नेपाल स्वदेश फर्किने
प्रहरीले अब झन्डै दुई सातामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। नेता नेपाल भदौ १ गते मात्र स्वदेश फर्किने योजना रहेकाले अनुसन्धानमा उनीसँग प्रत्यक्ष सोधपुछलगायत प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ।

त्यो सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडाले भ्रमण छोट्याएर नेता नेपाल फर्किन सक्ने बताउँदै भने, ‘आवश्यक प-यो भने देश र कानुन ठूलो कुरा हो, खाँचो पर्दा उहाँ आइहाल्नुहुन्छ। हामीलाई विश्वास छ, यो बीचमा खाँचो पर्दैन होला।’

सत्तापक्षीय गठबन्धनकै नेताहरू भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानमा उनीहरूलाई ल्याउने कुरामै अविश्वास गर्नेहरू पनि छन्। तर यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले किटान गरेरै आदेश दिएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको निम्ति स्वायत्तता पाएको कतिपय कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।

भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लले अनुसन्धान अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा भएको बताउँदै सरकारको ‘मुख ताक्नुपर्ने’ आवश्यकता नरहेको बताउँछन्।

‘तर ठूलाठूला अनुहार आउँदा प्रहरी हच्किन्छ किनकि प्रहरीको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासजस्ता सबै कुरा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा छ’– उनले भने।

‘मुद्दा मर्दैन, विदेश जान हुँदैनथ्यो’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले असार १२ गते केहीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि असार १८ गते नेता नेपाल श्रीलङ्काली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएर असार २१ गते स्वदेश फर्किएका थिए।

त्यस्तै साउन ७ गते इन्डोनेशिया गएका उनी मलेशिया र सिङ्गापुरको भ्रमण गरेर साउन १३ गते स्वदेश फर्किए। सर्वोच्च अदालतको आदेशको भोलिपल्टै उनी प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपको निमन्त्रणामा स्विट्जरल्यानड गएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

पूर्वडीआईजी मल्लले भने, ‘विकसित घटनाक्रमपछि उहाँले विदेश भ्रमण स्थगित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ तर उनका भनाइमा म्यादभित्र नेता नेपालसँग प्रहरीले बयान लिन नपाए पनि मुद्दा जीवितै रहने छ।

उनले भने, ‘त्यत्रो समय लगाएर प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र प्रमाण छन्, यो मुद्दा मर्दैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले नीतिगत निर्णयबारे छुन मिल्दैन भन्ने भ्रम पनि तोडिएको छ, अब भावी दिनमा नीतिगत निर्णयको आडमा बदमासी गर्दा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।’

जानकारहरूका अनुसार नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर भ्रमणबारे टुङ्गो गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले आइतवार साँझ नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न चाहेको थाहा पाए पनि भेट वा फोन वार्ता भए नभएकोबारे जानकारी नभएको बताए।

ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरण के हो?
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

यो सामग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो।

ललिता निवास