ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनीका सञ्चाचलक मीनवहादुर गुरुङसहित १६ जना आइतबार नै धरौटी रकम बुझाएर छुटेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटी रिहा गर्न आइतबार आदेश दिएको थियो ।

अरुणकुमार श्रेष्ठ भने धरौटी रकम बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका छन् । अदालतले उनीसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । उनी अब धरौटी बुझाएमात्र छुट्नेछन् ।

अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । गुरुङलाई सरकारले टार्गेट बनाएर पक्राउ गरेको आरोप लगोको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा अख्तियारमा मुद्दा चलाएको र मुद्दा विचाराधिन रहेका वेला पुन पक्राउ पर्नुले उनीविरुद्ध सुनियोजित सडययन्त्र भएको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका थिए। 

भाटभेटी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया ०४० को दशकमा नै सुरु भएको पाईएको छ। त्यतिवेला गुरुङ्ग नाङ्ले पसल सञ्चालन गरेर वसेका थिए। पछि कसैले वेचिरहेको जग्गा पैसा तिरेर खरिद गरेकै कारण गुरुङलाई पक्राउ गरिएको जानकारहरु वताउँछन्।

मालपोत तथा नापी शाखा जस्ता सरकारी कार्यालयले नै प्रमाणित गरेर नामसारी गरेको जग्गामा किन्नेलाई कसरी दोष दिन मिल्छ ? भन्दै उनीहरुले तर्क गरेका छन्। 

यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आजै मात्र गुरुङको वचाउ गर्दै सरकारले उद्योगी र ब्यवसायीलाई देखिनसहेको आरोप लगाए।
यो पनि,

• भाटभटेनी साना दुःखले आर्ज्याको संस्था होईन!
• ललिता निवास काण्डमा भाटभटेनीका साहुलाई किन टार्गेट बनाइयो ?
• न्यायको तराजुमा मिनबहादुर गुरुङ
• सरकारको सस्तो लोकप्रियताका लागि भाटभटेनीका सञ्चालक पक्राउ!

ललिता निवास भाटभटेनी मीनबहादुर गुरुङ