सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो । 

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा एसईईको ब्यवस्था नै खारेज गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा) को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (८ कक्षा) मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी संसद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा छ ।