मधेश प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सांसदहरुको तलब भत्तामा मात्र झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, काम भने वजेट पास गर्ने बाहेक अर्को उपलब्धि छैन।

यो आठ महिनामा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक सांसदको तलब सुविधामा झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ प्रदेश सभाले खर्च गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार, नयाँ प्रदेश सांसद चुनिएर आएदेखि साढे ७ महिनामा ७ करोड ६५ लाख ४ हजार ४७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुस १५ गतेदेखि साउन मसान्तसम्मको यो अवधिमा सांसदहरुको तलबमा ७ करोड ३३ लाख ७८ हजार ९७५ र बैठक भत्तामा ३१ लाख २५ हजार ५ सय खर्च भएको सचिव यादवले बताए । यसका बाहेक सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा छुट्टै छ ।

२०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक भएका थिए । त्यसबेला ७ वटा विधेयक दर्ता गरिएका थिए । जसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित दुईसहित जम्मा तीनवटा मात्रै पारित भए ।

केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक २०८० गरेर तीनवटा विधेयक पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव यादवका अनुसार, प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न सभामुख मण्डलले सरकारलाई ताकेता गरेका छन् । तर सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार, प्रदेशसभालाई दिने बिजनेस नभएका कारण अधिवेशन आहृवान गर्न ढिलाइ गरिएको हो।