संविधान दिवसमा टिकापुर घट्नाका तीन जना कैदीलाई सजाय मिनाह
सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर कैद मिनाहा गरेका ६७० कैदी मध्ये ३ जना टीकापुर घटना मुद्दा खेपिरहेका पनि परेका छन्। उनीहर कैलाली काराबारबाट रिहा हुने भएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार बाँकी कैद माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टीकापुर घटनाका ३ जना रिहा हुन लागेका हुन।
टीकापुर नगरपालिका–४ ठाह्रापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका–७ मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी–७ लट्कनियाका प्रदीप चौधरी रिहा हुन लागेको कैलाली कारागारका प्रमुख पदमराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
उनीहरू ८ वर्षदेखि जेलमा थिए। त्यस्तै पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा रहेका जानकी गाउँपालिका–७ लट्कनियाका श्रवण चौधरी पनि रिहा भएको बताइएको छ ।
यसअघि सोही मुद्दाका रेशमलाल चौधरी रिहा भएका थिए । तीनै तहको अदालतबाट मुख्य अभियुक्त भन्दै अपराधी करार गरिसकेपछि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई जेठ १५ गते कैद मुक्त गरिएको थियो।
संविधान लेखनका क्रममा कैलालीमा भएको आन्दोलनका क्रममा ०७२ भदौ ७ गते एक नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्युकाबीच थारु समुदायका ८३ घर टहरा, पसल र एउटा एफएममा आगजनी भयो ।
सोही घटना मुद्दामा प्रहरीले लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, लाहुराम चौधरीसहित २७ जनालाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो ।
२७ जनामध्ये जिल्ला अदालत कैलालीबाट विश्राम कुश्मी, रामनरेश चौधरी, नुरुल जागा सफाइ पाएका थिए । उच्च अदालत दिपायलबाट विश्राम चौधरीले सफाइ पाए भने सर्वोच्च अदालतबाट सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाइ पाए ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद भुक्तान गरी चुन्नीराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी जेल मुक्त भएका थिए । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति समेत रहेका लाहुराम चौधरीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ ।
सोही मुद्दामा राजेश चौधरी, बृजमोहन चौधरी, सुन्दर कठरिया, राजकुमार कठरिया, रामप्रसाद चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरीलाई ५ वर्ष कैद फैसला भयो ।
यस्तै, सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जीतबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय भयो । रेशम चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी र करन चौधरीलाई जनही २०–२० वर्ष कैद सजाय भएको थियो।
तर, सरकार वचाउने र पदमा टिकिरहने गलत राजनीतिका कारण राजनीतिक सहमति गरी उनीहरुलाई क्रमशः सरकारले रिहा गर्दै आएको छ।