पशुपति विकास कोषका सदस्यले मन्त्रि किराँतीको खुस्काई दिए धोती (पत्रसहित)
मन्त्रि भएँ भन्दैमा बिनाप्रमाण सुनेकै भरमा अरुको इज्जतमा दाग लगाउँन मिल्छ ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती मन्त्री भएदेखि नै आफु मातहतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोधेर चर्चामा छन्। तर, उनले सोधेका प्रश्न आधारहिन हुने गरेको अहिलेसम्मका स्पष्टिकरणले पुष्टि गर्छ।
मन्त्री राईले भए/नभएका आरोप लगाएर प्रश्न सोध्ने अनि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर सम्वन्धित ब्यक्तिको हुर्मत लिने काम गर्दै आएको छन्। तर, त्यसको सवाफ भने सार्वजनिक गर्दैनन्। राईले पछिल्लो पटक पशुपति विकास कोषका सदस्य उद्धव प्रसाद बडाललाई पनि त्यहाँबाट हटाउने मनसायले भदौ २५ गते स्पष्टिकरण सोधे।
कोषको हितभन्दा विवादित विषयलाई लिएर शक्ति केन्द्र धाउने गरेको, विवाद मिलाउने बहानामा कमिशन माग्ने गरेको, कोषको बजेट तथा अनुदानको रकम आफू अनुकूल आफ्नो वडामा मात्र सीमित बनाउने र आफु अनुकूल उपभोक्ता समिति बनाई फाइदा लिने गरेको, पशुपति धर्मशालाको विषयमा मारवाड़ी समितिसँग मिलेमतो गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजेको, शिवरात्री मेला सञ्चालकहरूसँग खर्च माग्दै हिडेको, कार्य सम्पादनमा भन्दा आफ्नो भूमिकालाई बडी ध्यान दिएको ‘बुझिन आएको’ भन्दै उनले बडाललाई पत्र पठाए।
‘तपाईलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद् सदस्यबाट किन नहटाउने ? हटाउन नपर्ने कुनै कारण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ (तीन) दिनभित्र यस मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी सफाइ पेस गर्नुहुन’ भन्दै लेखेर पठाए।
बडालले त्यसको जवाफ पनि दिएका छन्। तर, मन्त्री राईले लुकाएर राखेको वडालको स्पष्टिकरणको जवाफ नेपाल आजलाई प्राप्त भएको छ। बडालले मन्त्रीको धोती खुस्किने गरी जवाफ दिएर पत्र पठाएका छन्।
बडालले मन्त्रीलाई नै सम्वोधन गरेर पठाएको स्पष्टिकरणको जवाफमा स्पष्टिकरण पत्रमा उल्लेख भएको समुच्चा व्यहोरा झुटो, तथ्यहिन, कानून प्रतिकुल र वदनियतपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
उनले लेखेका छन्– माननिय मन्त्री ज्यु स्वयं नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषदको अध्यक्ष हुनु हुन्छ भने म सदस्यको रूपमा कार्यरत रहेको छु । तपाईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय र निर्देशनमा बाहेक परिषदको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य हुनै सक्दैन र गरिएको छैन । माननिय मन्त्री ज्युले कोषको बजेट तथा अनुदानको रकम आफू अनुकुल आफ्नो वडामा मात्र सिमित गराउने भनी आरोप लगाए पछि मन्त्रीज्यूलाई कोषको क्षेत्राधिकार बारेमा जानकारी नभएको भन्ने स्पष्ट भयो ।
काठमाण्डौ महानगर पालिकालको जम्मा दुइवटा वडाहरु ७ नं र ८ नं मात्र कोषको दायरामा पर्दछ। वजेट विन्यास गर्ने कार्य कोषको संचालक परिषदले गर्दछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कुनै बैठक बस्ने गरेको छैन वा बसेको छैन। यसवाट नै मलाई सोधिएको स्पष्टिकरण हचुवा र तथ्यहित रहेको पुष्टि हुन्छ ।
परिषदको सदस्यलाई विवाद मिलाउने अधिकार छैन र विवाद मिलाउने कार्यमा सदस्यको संलग्नता नै हुदैन । यस्तोमा विना आधार हचुवाको भरमा मलाई कोषको हित भन्दा विवादित विषयलाई लिएर शक्तिकेन्द्र धाउने, विवाद मिलाउने बहानामा कमिशन माग्ने भन्ने आरोपको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट हुन्छ। मन्त्री ज्यूले आफ्नो सदस्यले के गर्न पाउछ र के गर्न पाउदैन भन्ने कुरा पहिला कानून अध्ययन गरी प्रश्न सोध्नु भएको भए वा तथ्य बुझेरमात्र प्रश्न गर्नु भएको भए उचित हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँछु ।
पशुपतिक्षेत्र विकास कोषले आजका दिनसम्म उपभोक्ता समिती गठन गरेको मलाई जानकारी छैन । उपभोक्ता समिती बनाउने कुरा कोषको अधिकार क्षेत्र भित्र छैन । यस्तोमा आफु अनुकुल उपभोक्ता समिती बनाई फाइदा लिने गरेको भन्ने आरोप कसरी पुष्टि हुन सक्छ ? यसैले नभएको आरोप लगाएर मलाई सदस्यपदबाट हटाउन मिल्दैन ।
मैले पशुपति धर्मशालाको विषयमा मारवाडि समितीसंग मिलेमतो गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न, खोजेको भनी लगाएको आरोप पुर्णत निराधार र कपोलकल्पीत छ । मारवाडि सेवा समितीसंग माननिय मन्त्रीज्युको कुन कुरा पहिला मिलेन र पछि कुन कुरा मिलाउनु भयो कहिलै जानकारी गराउनु भएको छैन । कोषको बैठकमा यो विषयमा मन्त्रीज्युले कहिले कुनै कुरा राख्नु भएको थिएन र छैन ।
यो विषयमा के भएको हो म लगायतको कुनै सदस्यलाई जानकारी नै भएन । जानकारी नभएको विषयमा कुनै भूमिका हुने प्रश्नै आएन । यस्तोमा मिलेमतो गरेको भन्ने आरोप आफैमाथी सोध्नु उचित हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।
शिवरात्रि मेला संचालकहरुसंग खर्च माग्दै हिडेको भन्ने पनी उल्लेख रहेछ । को संचालक ? के विषय ? कहिले ? कुनै कुरा उल्लेख छैन । मन्त्री भएको भन्दैमा वा कोषको अध्यक्ष भएको भन्दैमा जथाभावि निराधार आरोप लगाउन मिल्छ ? त्यसैले नभएको आरोपमा नगरेको कुनै कार्यमा मलाई कारवाही गर्न मिल्दैन ।
यसरी नै कार्य सम्पादन भन्दा आफ्नो भूमिकालाई वढि ध्यान दिएको बुझिन आएको भनी लेखिएको कुरा समेत वदनियत पुर्ण रहेको छ । मैले परिषदको सदस्यको हैसियतले ऐन तथा नियमले गर्नु भनी तोकेको कार्य वाहेक कुनै कार्य नगरेको कुरा तपाईसंग आंखामा आखा जुधाएर आफ्नो भनाई राख्न चाहान्छु ।
कुनै पनी व्यक्तिलाई स्पष्टिकरण माग गर्दा वस्तुनिष्ट आधार र कारण उल्लेख हुनु पर्दछ । आत्मनिष्ट र मनोगत आधारमा स्पष्टिकरण सोध्न मिल्दैन । बिना प्रमाण, सुनेको भरमा, वा बुझिएको भन्ने आधारमा, पूर्ववर्ति सरकारको समयमा नियुक्त पदाधिकारी र सदस्यलाई हटाउने तयारी गरी सो तयारीको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागी सदस्यको इज्यतमा दाग लाग्ने गरी (डिफेमेटोरी) स्पष्टिकरण सोध्ने कार्य आफैमा वदनियत पुर्ण छ । वदनियत राखि सोधिएको स्पष्टिकरण सोधन, सो आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने व्यहोरा समेत सादर अनुरोध गर्दछु ।
यो पनि,
- मन्त्रीको निर्देशनमा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिने तयारी
- पशुपतिको ९ स्क्वाएर फिट जग्गामा मन्त्री किराँतीको ‘कब्जा’
- मन्त्री किरातीले गैरकानुनी रुपमा सिम्रिक एयरलाई दिलाए हेलीपोर्ट वनाउने अनुमती
- बैंकको लकरमा गोली लुकाउने ल्हारक्याललाई लुम्बिनी विकास कोषको चाबी!
- लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणले प्रचण्ड र सुदन किराँती बीच टसल
- लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा चलखेल, खोपीमा दौडधुप
- सुदन किरातीसँग प्रचण्ड असन्तुष्ट, मन्त्रीबाट हटाउने तयारी
- पहुँचवाला नेता/कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्यो लुम्बिनी विकास कोष
