सरकारले गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको सुरुवा गर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुशन्धान प्रभावित वनाउन ज्ञवालीको सरुवा गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आलोचित भए।

त्यसलगत्तै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसीको पनि सरुवा गरिएपछि दुवै जनालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएकोमा कुनै आशंका रहेन। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री दाहालको सुशासनको कुरा ‘नाटकै’ हो भन्ने स्पष्ट भयो। 

यो प्रकरण यतिमा मात्रै सिमित छैन। अझ आश्चर्य लाग्दा कुरा वाहिरिएका छन्। एआजी ज्ञवाली र एसएसपी केसीको सरुवाका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकै अगाडिदेखी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए। 

यसैक्रममा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुशन्धान सुरु भएपछि देउवा र आरजु राणा दुवै जना प्रधानमन्त्रीको निवासमै गएर असन्तुष्टि जनाए। त्यसपछि दाहालले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतलाई जानकारी नदिई ‘ब्याक डेट’ को मिति राखेर ज्ञवालीको सरुवा गरेको पाईएको छ।

सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाको पटक पटकको दबाबमै प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीको सरुवा गरेको स्रोतको दावी छ। साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको भन्दै एआइजी ज्ञवालीको सरुवा गरिएको थियो। तर, त्यसदिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रहरी सरुवासम्बन्धी प्रस्ताव नै नगएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले पछि प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रहरी सरुवाको प्रस्ताव तयार गर्न लगाएर ब्याक डेटको निर्णय गरेर सरुवा पत्र दिनएको स्रोतको दावी छ। भदौ १ गते गृहमन्त्री श्रेष्ठ गोरखामा भएका बेला प्रधानमन्त्रीले एआइजीको सरुवा गराएका हुन्। निर्णय भइसकेपछि मात्र सरुवाको खबर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई थाहा भएको गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। यो खबर पाउँदा पनि श्रेष्ठ गोरखामै थिए।

त्यसको तीन दिनपछि एसएसपी केसीको पनि प्रहरी मुख्यालयमा काज सरुवा भएको थियो। देउवा र राणाको माग सुरुका दिनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने थियो। यसपालि फेरि अनुसन्धान सुरू भएपछि आरजु राणा तानिने सम्भावना वढेको र उनीहरुले ‘प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा नगरे गठवन्धन तोड्ने’ धम्की दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

केशव दुलाल, सानु भण्डारी माथि फेरि अनुसन्धान हुने भनिएपछि साउनको अन्तिम साता देउवा दम्पती प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका थिए। बालुवाटारमा दाहाल र उनकी पुत्री तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहाल एवम देउवा दम्पतीबीच निकै लामो संवाद भएको थियो। उक्त संवादमा आरजुले आफूलाई प्रहरीले जुनसुकै बेला पक्रिन सक्ने भन्दै अब नेपालमा बस्न नसक्ने बताएकी थिइन्।

उनले देउवाको उमेर पनि भएको र पार्टीमा जिम्मेवारी पनि भएकाले नेपालमै बसे पनि आफू भने अब नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताएकी थिइन्। देउवाले पनि आफूले बारम्बार भन्दा पनि ज्ञवाली र केसीलाई नहटाएको भन्दै गठबन्धन टुट्ने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।

देउवाले प्रधानमन्त्री समक्ष ३ वटा प्रश्ताव अघि सारेका थिए। ज्ञवाली र केसीलाई सरुवा गर्ने, गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई नै हटाउने या गठबन्धन नै तोड्ने। आफनो प्रधानमन्त्रीको पदमै देउवाले धावा बोलेपछि दाहालले ज्ञवाली र केसीलाई हटाएको स्रोत वताउँछ।

लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थन्किएको फाइल खोलेर एसएसपी मनोज केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालाई पक्रिएर अदालतमा उपस्थित गराएका थिए। उनीहरू पक्राउ परेपछि नै यो प्रकरणमा छानबिन अघि बढेर पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित ‘हाइ प्रोफाइल’ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू अहिले न्यायिक हिरासतमा छन् र अदालतमा मुद्दा जारी छ।   

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा मुख्य भूमिका खेलेका ज्ञवाली र केसीलाई सरुवा गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच फेरि हार्दिकता बढेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। सरकार बीचमै ढल्छ कि भन्ने भयबाट पनि अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल मुक्त हुँदै गएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन्।

भुटानी शरणार्थी