कात्तिक–६ । स्थानीय तह पुन :संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ सम्म रहने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले तोकेको पछिल्लो मापदण्डलाई आधार मानेर आयोगले नयाँ संख्या तोकेको हो ।

सरकारले इलाकासमेतलाई मुख्य मापदण्ड मानेर पुन:संरचना गर्न भनेपछि आयोगले आफ्नो कार्यसर्त र कार्यविधि परिमार्जन गर्दै संख्या बढाएको हो । आयोगले यसअघि स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ तोक्ने तयारी गरेको थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले उक्त संख्यामा चित्त नबुझाएर मापदण्डको आधार इलाका हुनुपर्ने सहमति गरेपछि सरकारले असोज १२ मा सोहीअनुसारको मापदण्ड तोकेको थियो ।

मुलुकभर त्यस्ता इलाकाको संख्या ९ सय २७ छन् । एक साता लामो बैठक र गृहकार्यपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले यस पटक न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म स्थानीय तहको संख्याको प्रस्ताव गरेको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट