कात्तिक–९ । अख्तियारले साना माछा मात्रै समायो भन्ने आरोप लागिरहेकै बीच पोहोर मंसिरमा २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरुको बैंक लकर बन्द गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुशन्धान शुरु भएको सूचना आयोगले सार्वजनिक भयो ।

ती २९ मध्ये एक जना कनकमणि दीक्षितलाई मात्रै अख्तियारले एक वर्षसम्म पक्राउ गर्ने, अभियोग दर्ता गर्ने आदि गर्यो । कनकमणिका लागि सर्वोच्च अदालत दाहिना भइदिएपछि अख्तियारले उनलाई चाहेजस्तो कारबाही गर्न सकेन । हुँदा हुँदा सर्वोच्चले कनकमणिका विषयमा अनुसन्धान पनि नगर्नु भन्ने आदेश दियो ।

ती प्रभावशाली २९ मध्ये २८ जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक भयो । समाजको नजरमा ती २८ व्यक्ति अहिले पनि शंकास्पद भ्रष्टाचारी हुन् । किनभने यीनीहरुविरुद्ध अख्तियारले अनुशन्धान गरिरहेको पुरानो खबरमात्रै धेरैको सम्झनामा छ ।

प्रभावशाली मानिसहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तर कारबाही नगर्ने अख्तिायरको शैलीलाई अहिले नाम दिइएको छ ‘धम्की’ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले यी मानिसहरुको नाम सार्वजनिक गरेर प्रमुख दल, नेताहरुलाई आफ्नो बसमा राख्न चाहन्थे । उनको सन्देश थियो, ‘मेरो विरोध गर्ने होइन, नत्र हालिदिन्छु खोरमा ।’ वास्तवमै उनले खोरमा हाल्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका थिए । तर प्रंंक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रष्ट भयो– त्यो त तर्साउनका लागि मात्रै नाम सार्वजनिक गरिएको रहेछ ।

प्रभावशाली २९ को सूचीमा कार्कीले आफ्नै आफ्न्त नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको नाम पनि राखेका छन्, ताकि अख्तियारको निष्पक्षता देखियोस् । तर न अहिलेसम्म गोपालहादुर खड्कालाई कारबाही भएको छ, न उनीविरुद्ध मुद्धा नै चलेको छ । फिफाले भ्रष्टाचारी ठहर गरी गणेश थापालाई १० वर्षको प्रतिबन्ध लगायो । तर अख्तियारले थापाविरुद्ध कुनै प्रमाण नै भेटेन । फाइल नै मुल्तबीमा राखेर चोख्याइदियो । पछि गणेश थापाकै भान्जालाई लोकमानले आफ्नो कान्छी छोरीको विवाह गरिदिए । सम्बन्धको यो सामिप्यताले गणेश थापा जोगिएको स्पष्ट नै भयो ।

अख्तियारले पत्र काटेका २९ मध्येका एक राप्रपाका विक्रम पाण्डे अहिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री छन् । अर्का कृष्णबहादुर महरा त उपप्रधानमन्त्री नै छ ।

२९ जनामा आफ्नो नाम परेपछि नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘नाकाबन्दी भारतले गरेको भनेर चर्को विरोध गरेको थिएँ । त्यसैको जवाफ भारतले लोकमानमार्फत दिएको हो ।’

ठूला माछा समाउने शुरु गरेको सन्देश दिन अख्तियारले सार्वजनिक गरेको नाममा १२ जना पूर्वमन्त्री, तीन जना सचिवलगायत शिक्षाका ठूला व्यापारीहरु, पैसाकै बलमा सभासद भएकाहरु धेरै थिए । यीनमा धेरैजसो चाहिँ एमालेका नेताहरु थिए । अख्तियारले सार्वजनिक गरेका मध्य बाँकी २८ जनाविरुद्ध नै मुद्धा दर्ता गरेको भए ठूलो धक्का एमालेलाई लाग्थ्यो ।

प्रचण्ड भारतमा हुँदा लडाकु शिविरको फाइल खोल्छु भन्ने धम्की लोकमानले औपचारिक कार्यक्रम (पत्रकार सम्मेलन) मार्फत नै दिए । अनुशन्धान गर्दैछु भन्ने खबर शुरुमा दिन आवश्यक थिएन । अख्तियारले त्यसो भनेपछि तरंग उत्पन्न भयो । भारतबाट फर्केपछि प्रचण्डले भने,‘लोकमानसँग कुरा मिलिसकेको छ ।’ लोकमान गलत भनेर उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । धेरैले प्रस्तावका पक्षमा धारणा राखिरहेका छन् । तर भ्रष्टाचारको कुरा लोकमानसँग मिलाउने प्रचण्ड दुधले नुहाएकोजस्तो भएर बसिरहेका छन् ।

बैंक लकर बन्द गरेर अख्तियारले अनुशन्धान थालेका व्यक्तिहरु यी थिएः विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री शंकर कोइराला, पूर्वमन्त्री उमाकान्त झा, पूर्वमन्त्री टेकबहादुर थापा घर्ती, पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, हाल अर्थमन्त्री भोजराज घिमिरे, पूर्वमुख्यसचिव एवं पूर्वराजदूत ल्हारक्याल लामा, पूर्वमन्त्री रवीन्द्रप्रताप शाह, पूर्व आईजीपी वंशीधर मिश्र, पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री इच्छाराज तामाङ, सांसद एवं व्यवसायी जनार्दन ढकाल, सांसद उमेश श्रेष्ठ, सांसद एवं निजी स्कूलका मालिक राजकुमार अग्रवाल, व्यवसायी विक्रम पाण्डे, भूमिसुधार मन्त्री एवं निर्माण व्यवसायी गीता राणा, सांसद एवं निजी स्कूलका मालिक बाबुराम पोखरेल, सांसद एवं निजी स्कूलका मालिक कनकमणि दिक्षित, साझा यातायातका अध्यक्ष एवं हिमाल मिडियाका प्रकाशक निलम केसी खडका, पूर्वमन्त्री विजयलाल कायस्थ, डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, एआईजी उत्तमकुमार भट्टराई, सचिव कृषि मन्त्रालय शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुपकुमार उपाध्याय, सचिव सिंचाइ मन्त्रालय गोपालबहादुर खडका, कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम विजय पौडेल, एमालेका पूर्व सांसद