कात्तिक १२ । मन्त्रीहरुले कानुनविपरीत तजबिजी निर्णयबाट कार्यकर्ताहरुलाई धमाधम सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्त गर्न थालेका छन् ।

सुशासन ऐन र नियमावलीमा निजामती सेवाका कमृचारीबाट हुन नसक्ने काम गर्नमात्र सल्लाहका र विज्ञ राख्न पाइने व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सबैजसो मन्त्रीहरुले आफू निकट व्यक्तिहरुलाई तलब र गाडी सुविधा पोस्न धमाधम नियुक्ति दिन थालेका हुन् ।

सुशासन नियमावलीको दफा २२ मा नियुक्त गर्नुअगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारहरुको कार्यविवरणसहित मन्त्रिपरिषदबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधानसमेत मन्त्रीहरुले उल्लंघन गरेका छन् । –कान्तिपुर दैनिकबाट