---

२०७२ को मंसिर तेस्रो साता एमाले नेता डाक्टर बिजय पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र बुझे । गोप्य पत्र बुझेपछि उनी चुपचाप रहे । अनुसन्धानका लागि पत्र आउनुलाई उनले स्वभाविकरुपमा लिए र घरमा समेत तनाव नदिने भन्दै कसैलाई भनेनन् । भोलिपल्ट उनी तीन छक परे जब कान्तिपुर दैनिकले उनीसहित २९ जनाको नामावली नै प्रकाशित गरिदियो । ‘आफूलाई गोप्य भनि पत्राचार गरिएको पत्र कसरी पत्रिकामा पुग्यो ?’ उनको मनमा चिसो पस्यो । तै चुप मै चुप बसेका नेताहरुका बीचमा सम्र्पक शुरु भयो । निष्कर्ष निस्कियो, ‘नियुक्तिको विरोधमा लागेकाले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रतिशोध साँधे ।’ जङ्गी स्वभावका पौडेलले पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरे । ‘यही दिन हेर्नका लागि कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनु भएको हो ?’ पौडेलको प्रश्नले ओलीलाई मर्माहत बनायो । माधब नेपाल पक्षका नेताहरुलाई मुख्यरुपमा तारो बनाउने र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गलाउने रणनीति जस्तो देखिने गरी अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो । पार्टीभित्र ओलीप्रति आंशका व्याप्त थियो । ओलीले पौडेलसँग विगत विसाए, ‘मैले हुन्न भनेकै हो । निकै ठूलो दवाव आयो नियुक्तिका लागि । खुट्टामै ढोग्यो । भैहाल्यो भन्ने भयो । अहिले यस्तो ग¥यो । पदमा भएकाले बोल्न नि गाह्रो भयो ।’ त्यसपछि एमालेको बैठकले प्रतिशोध साँधिएको ठहर गर्यो । उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तनाव भइसकेको थियो । लडाकू शिविरको मुद्धामा महरालाई मोहरा बनाएर अन्ततः आफूलाई दवावा दिन खोजिएको उनले निष्कर्ष निकालेका थिए । चौतर्फी घेरावन्दीमा परेको बुझेका प्रचण्डले ओलीलाई पटक पटक सोधे, ‘लोकमानले गर्न खोजेको के हो ? यसलाई नफाले अफ्ठयारो पर्ने भयो ।’ गोविन्द केसीको अनसनले कार्की फाल्नका लागि आधार तयार भइसकेको थियो । ओलीले प्रचण्ड प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । प्रचण्डको मनमा ‘कतै ओलीले दोहोरो भुमिका खेलेका त छैनन्’ भन्ने प्रश्न उब्जियो । कार्कीको नियुक्तिको विपक्षमा माधब नेपाल थिए । नेपाल पक्षकै नेताहरुलाई टार्गेट गरिएको थियो । प्रचण्ड र नेपालका बीचमा कार्कीको कदमका बारेमा अनेक चरणका कुरा भए । राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने देखेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सबैभन्दा बढी आत्तिएका थिए । उनले दिल्ली दौडको मेसो मिलाइसकेका थिए । कार्कीको कदमले ओली र प्रचण्डको मार्धुयता विस्तारै धुमिल बन्दै गयो । अन्ततः सत्ता सहयात्रा टुट्यो । उता कार्कीले नेताहरु विरुद्धको फाइल तामेलीमा राखिदिए । नेताहरुले लगभग मेसो मिलाइसकेका थिए । कार्कीका बिरुद्धमा गोविन्द केसीले निर्णायक आन्दोलन छेडिहाले । धनाढ्य पत्रकार कनकमणि दिक्षित तलाई ठेगान लगाउने गरी कार्की कस्सिएका थिए । दिक्षितले केसीसँग समन्वय गरेर कार्की विरुद्धको मोर्चा कसिलो बनाए । यही मेसोमा सर्वोच्व अदालतपनि कार्कीको विपक्षमा देखियो । विस्तारै घेरावन्दी मजबुत बन्दै गएको देखेका कार्कीले पहिले नेताहरुलाई फकाउन खोजे । नेताहरुलाई फकाउन नसकेपछि गलाउने प्रयास गरे । कार्कीको नियुक्तिका बखत ओलीपनि भारत निकट थिए । दक्षिणको निकटताले सहज भएको थियो । तीन बर्षको अन्तरालमा ओली टाढिसकेका थिए । ओलीले कार्कीमार्फत आफू पनि फसाइन सकिने बुझिसकेका थिए । बालकोटमा अनेक तरहका सन्देश प्रवाह हुन्थे । ‘चौढा जग्गा, ठूलो घर र कालो गाडीको हिसाव खोजे ओलीले के गर्छन ? दिन बिग्रे कसैको केही लाग्दैन ।’ खतराको घण्टीका सूचक मानिने यस्ता हल्लाले ओलीको आंशका मजबुत बनाउँदै लग्यो । ओलीले एक अन्तरवार्तामा भनेका पनि थिए, ‘म सुकुम्वासीको छोरा होइन । मलाई बदनाम गराउन त्यस्तो लेखियो । मेरो काठमाडौँको सम्पत्ति साथीभाइको कृपा हो । स्रोत दुष्मनले खोज्लान् ।’ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एमालेको सिफारिशमा न्यायाधीश भएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीशको पेलानले अख्तियार प्रमुख कार्की हायलकायल हुन थाले । दुनियाँलाई नगन्ने राजशी ढाँटका कार्कीले बालकोटमा बचाउनका लागि पहल गर्न सन्देश पढाए । खाशै सकारात्मक सन्देश नपाएपछि उनले धम्की मिश्रित सन्देश प्रवाह गरे, ‘कोही चोखो छैन । जेपनि हुन सक्छ ।’ ‘आच्छु खाएँ बाच्छु खाएँ झुसे बारुलो ।’ भारतसँग समेत नझुकेको भनि चर्चा बटुलेका ओलीले मन मनै प्रण गरे । उनले माओवादीको पीर बुझिसकेका थिए । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने गरी कदम अघि बढाउन पार्टी पंक्तिलाई ग्रिन सिग्नल दिए । त्यसपछि एमालेको युवा पंक्तिले कार्की विरोधी अभियान छेड्न थाल्यो । युवा नेताहरुले माओवादीका युवा नेताहरुसँग कानेखुशी गर्न थाले । निष्कर्ष निस्कियो, ‘महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने ।’ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एमालेको संख्या नै प्रयाप्त थियो । तर एमालेलाई साहारा चाहिएको थियो । माओवादीको संख्या पुग्दैनथ्यो, उसलाई एमाले वा काँग्रेसको छाहारी चाहिन्थ्यो । प्रचण्डले मुख्य तीन दलको सहमति भएपछि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका लागि काँग्रेस उति सरोकारको विषय थिएन । अहिले प्रचण्डका लागि सत्ता सहयात्री काँग्रेस दाहिना हुनै पथ्र्यो । उनले काँग्रेससँग सहमति जुटाएर मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरे । एमाले र माओवादीका युवा नेताले सल्लाह गरे । ‘बुढाहरुलाई कुरियो भने कहिल्यै दर्ता हुँदैन ।’ ओलीको फुल म्यान्डेट लिइसकेका एमालेका सांसदहरु क्रान्तिकारी शैलीमा प्रस्तुत भए । माओवादीका नेता एंव उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा कुनै काम थालेपछि एकोहोरो लाग्ने र उस्तै परे नेतृत्वसँगपनि जोरी खोज्ने स्वभावले चिनिन्छन् । उनले फायर खोले । जनमुक्ति सेनामा सँगै काम गरेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उनले कासन गरे । शाहीले महरालाई सोधे । महराले ओके भनिदिए । त्यसपछि शाही प्रस्तावक बनेर संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराए । केही घण्टाको अन्तरालमा विकसित भएको घटनाक्रमका बारेमा प्रचण्ड बेखबर थिए । शाही भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई थाहा दिएको भए प्रस्ताव दर्ता हुँदैनथ्यो । त्यही भएर सुटुक्क गरियो । सुटुक्क गर्नु बाध्यता थियो तर पार्टी र नेतृत्वको पक्षमा गरिएको हो ।’

KP Sharma Oli Lokman Sing Karki madhav nepal