कात्तिक २८ ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको दायित्व आयोगको काँधमा रहेकाले मिति घोषणा गर्नेदेखि कर्मचारीको खटनपटनसम्मको अधिकार आफूलाई दिइनुपर्ने माग गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले अघिल्ला निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी सुधार्न निर्वाचनको मिति घोषणादेखि खटनपटनसम्मको भूमिका आयोगलाई प्रदान गर्न उचित हुने तर्क गरे । समितिमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि आजदेखि छलफल सुरु भएको छ । 'निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, व्यवस्थापन र निर्देशन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको आयोगले निर्वाचनलाई तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष तुल्याउन सबै राजनीतिक दलले आयोगको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको छ', डा यादवले भने । नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन, दल र मतदातासम्बन्धी विधेयकमाथि तीव्र रुपमा छलफल गरी यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिए । सरकारले निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्छ र भन्ने आशङ्का भइरहेको बेला समितिमा प्रवेश पाएका विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन उपसमिति गठन गरेर जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने तथा छलफललाई निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरुले निर्वाचनलाई सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर राख्न नसक्दा २५ वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिए पनि स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्षताको प्रश्न हट्न नसकेको टिप्पणी गरे । राजनीतिक दलको आर्थिक गतिविधि र खर्चको विवरण पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसदले बनाएका ऐनकानुन कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, त्यो पक्षलाई पनि हेक्का गर्न आवश्यक रहेको भनाइ पनि सो अवसरमा आएको थियो । राजनीति भनेको दर्शन र विचारबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्दै उनीहरुले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म स्वच्छ निर्वाचन बोलीमा मात्रै सीमित रहने धारणा प्रकट गरे । निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा कुनै भ्रम नराखौँ : गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारले धेरै छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक औचित्यपूर्ण रहेको बताए । उनले भने–'अहिलेको सरकार छिटो विधेयक पारित गरेर निर्वाचन गर्न चाहन्छ, यसमा कुनै भ्रम नराखे हुन्छ, भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो पार्न खोजिएको छ । आगामी चैत महिनामा स्थानीय तह तथा २०७४ साल माघभित्र बाँकी दुई वटा निर्वाचन गराउने कार्ययोजना रहेको छ, छिटो निर्वाचन कानुन निर्माण गरौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ, संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ ।'