मंसिर ८ । संविधान संशोधनमा सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा प्रदेश सीमांकनसँग सम्बन्धित छ । अहिले मधेसी दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेको विषय सम्बोधन गर्न झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तत्काल केन्द्र शासित क्षेत्रमा राख्ने र अन्तिम टुंगो संघीय आयोगबाट लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै अहिलको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरेर पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ र ६ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराइका जिल्ला हुनेछन् । नवलपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ । यसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको गुल्मी अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा तथा प्युठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्ने योजना छ । यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर छ मै जान्छ । नयाँ पत्रिकाबाट