मुख्य पदमा वंशजले मात्रै जान पाउने गरी संविधान संशोधन गरिने
मंसिर ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वंशजका आधारमा नागरिक बनेको व्यक्तिमात्र राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख तथा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान कायमै राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुने बताएका छन् । ‘प्रमुख तथा संवैधानिक पदमा अंगीकृत नभएर वंशजका आधारमा मात्र नियुक्ति हुनेछ’, उनले शुक्रबार भने ।
कास्की माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसहितका संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नसक्ने गरी तयार गरेको अनौपचारिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि आएको जनदबाब र राजनीतिक दलको असन्तुष्टिका कारण वंशजकै व्यवस्था कायम राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताएको जानकारी स्रोतले दियो ।
सरकारको उक्त अनौपचारिक मस्यौदाको मधेसी मोर्चाकै केही नेताले खुलेरै विरोध गरेका थिए । गत कात्तिक १९ गते शुक्रबार सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार रहेको पत्र मधेसी मोर्चाका केही नेतालाई पठाएका थिए ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर संविधानसभाबाट गत वर्ष जारी संविधानबाट हटाइएका प्रावधान पुनस्र्था्पित गर्न तयार भएको आशयसहितको अनौपचारिक पत्र सरकारले मोर्चालाई पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधान संशोधनका विषयमा बजारमा अनेकौं हल्ला चल्ने गरेका छन् । ती हल्ला सत्य होइनन् । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ तर राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मका सबै पदमा वंशज नागरिकमात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हुन्छ, अंगीकृतले पाउँदैनन् ।’
प्रधानमन्त्रीले नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ‘कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिक हुन पाउने’ व्यवस्था समावेश गरी संविधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल चलेको जानकारी दिए । ‘
नागरिकतामा अरू संशोधन हुँदैन । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेमा नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्नेबारे छलफल चलिरहेको छ’, उनले भने ।
सीमांकनका सम्बन्धमा विगतमा कांग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोजिने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखे । भाषाका बारेमा आयोगलाई अधिकार दिइने र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वबारे पनि भूगोल र जनसंख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव तयार पारिने जानकारी उनले दिए ।
सरकारले पूरक बजेटको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले पूरक बजेटमा गरिबका लागि सरकार, जनता पेन्सन कार्यक्रम र बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन नसके बेरोजगारभत्ता दिने व्यवस्था गरिने बताएका थिए । –अन्नपूर्ण पोस्टबाट
