नेपालको तराईतिरका उद्योगमा त्यहाँका आदिवासी, मधेसीलाई मुस्किलले नोकरी मिल्छ । भारतीय र भारतीय मूलका लगानीकर्ताको लगानी रहने त्यस्ता उद्योगका मुख्य कामदार भारतीय नै हुन् । नेपालको रोजगारी भारतीय खोसेका छन् । यहि भएर ३० लाख नेपाली युवा अहिले विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् ।

नेपालमा जागिर खाने, कवाडी उठाउने, कपाल काट्न भनेर आउने भारतीयहरुलाई ६३ सालमा नागरिकता दिइसकिएको छ । अब त्यस्ता अंगीकृतको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर नेताहरु भनिरहेका छन् । नेताहरुलाई आफ्ना देशका, आफ्नो क्षेत्रका युवाको रोजगारी अंगीकृतले खोसेको थाहा हुँदा हुँदै फेरि यीनीहरु किन अंगीकृतकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ? यस्ता नेताहरु हुनु नै हामी नेपालीहरुको दुर्भाग्य हो ।

खाडी मुलुकहरुमा रहेका कुल जनसंख्याको २५–३० प्रतिशत मानिसहरु मात्रै त्यहाँका वास्तविक भूमिपुत्र छन् । बाँकी सबै आप्रवासी छन् । आप्रवासीहरु वर्र्षाैदेखि ती मुलुकहरुमा काम गरिरहेका छन् । कोही लगानीकर्ताका रुपमा बसेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरु त्यहाँका सरकारलाई त्यस्ता आप्रवासीलाई नागरिक दे भन्छन् । तर उनीहरु भन्छन्, ‘यो मुलुक हाम्रो हो । नागरिकता दिने नदिने हाम्रो कुरा हो ।’ यदि गल्फ देशमा नेपालमा जसरी नागरिकता बाँडेको भए अहिले ती देशमा भारतीय र पाकिस्तानीको शासन हुने थियो ।

खाडी मुलुकका शासकले चाहे भने संसारका धेरै कुरा खरिद गरिदिन सक्छन् । उनीहरुले त होइन हाम्रा नेताहरुलाई केही विदेशीले किनिदिएका छन् । जसका कारण ६३ सालमा ४० लाखलाई नागरिकता बाँडियो । ६३ सालको अन्तरिम संविधानमा अंगीकृतलाई राष्ट्रपतिसम्म पनि बन्न पाउने बाटो खुला गरियो । अहिले पनि यस्तो षडयन्त्र भइरहेको छ । जुन हामीले नांगोनाचका रुपमा देखिरहेका छौं ।

अमेरिकामा हालै राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेका डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका ३० लाख आप्रवासीलाई निकाल्छु भनेका छन् । उनले त्यसो भन्नुको मतलव हो उनीहरुलाई स्थायी बसोबासको अनुमति वा नागरिकता दिइन्न । अब अमेरिकामा रहेका ती ३० लाख मानिसहरुले अधिकार खोजेर हुँदैन ।

कुनै पनि मुलुकमा विदेशीले अंगीकृत नागरिक हुन पाउने अधिकार खोज्ने, अंगीकृत पाएपछि थप अधिकार खोज्ने भन्ने हुँदैन । एक राष्ट्रले जति अधिकार दिन्छ, त्यति नै लिएर बस्ने हो ।

नेपालमा अहिले भइरहेको तमासा मात्रै हो । संसारका धेरै मुलुकमा अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था हुन्छ । तर यसरी विवाद हुँदैन । कुनै पनि देशले टोकरीमा राखेको वस्तु सरह विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्दैनन् । अझ अंगीकृतलाई थप अधिकार दिने भन्ने त हुँदैन हुँदैन ।

अहिलेको संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतलाई संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता दिने भनिएको छ । आन्दोलनकारीहरुले संघीय कानुनको सट्टा प्रचलित कानुन राख्नु पर्छ भनिरहेका छन् । प्रचलित कानुन त स्थानीय, प्रदेशको पनि हुन्छ । स्थानीय तहमा कानुन बनाउने र पछि तराइकै जनतालाई अल्पमतमा पार्ने गरी विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने प्रपञ्च हुन सक्छ । पछिका लागि अहिले नै बुनिएको एक ‘ट्याक्टिस’ मात्रै हो ।

हिजोको वार्तामा विमलेन्द्र निधिले भने कि नेपालमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि नेपालमा नागरिकता दिनु पर्छ । उताको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया त ठीकै हो । प्रक्रिया शुरु हुनेबित्तिकै नेपालको नागरिकता प्राप्त हुन्छ । अनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालमा यो भन्न आवश्यक नै हुँदैन कि उताको नागरिकता त्यागी सकेको हो वा प्रक्रिया बीचमै रोकियो । यो व्यवस्थाले त दुवै तिरको नागरिकता बोक्न सघाउ पुर्याउँछ ।

भारतले नेपालका ६० लाख मानिस उसको देशमा काम गर्छन भन्ने गथ्र्यो । भारतको आफ्नै आँकडाले देखायो कि नेपाली भन्दा बढी भारतीय नेपालमा काम गर्छन् । ती भारतीयले नेपालीको रोजगारी खोसिरहेका छन् । वास्तवमै यदि नेपालका नेतामा देश र जनताको माया छ भने नेपाल भारतको खुला सीमा बन्द गरुन्, भारतीयका लागि वर्क परमिट लागू गरुन् । त्यसो गर्दैनन् । हामी नेपाली युवालाई खाडी मुलुक लखटेर भारतीयलाई नेपालमा रोजगारी दिइरहेका छौं ।

(संविधानविद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)