मंसिर २५ । निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको एकएक गरी अनियमितताका कर्तुतहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ‘एनसेलः लुट्नकै लागि’ भन्ने आम सोचाई वास्तविकताकै आधारमा तयार भएको हो कि भन्ने थप केही तथ्यहरु फेला परेका छन् । एनसेलले एनसेल र नेपाल टेलिकमबीचमा हुने इन्टरकनेक्सन पोइन्ट आवरोध गर्ने गरेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको हो ।

गेटवे अवरोध नेपालमा रहेको कुनै पनि ल्याण्ड लाइन फोन तथा मोबाइलमा विदेशबाट कल गर्दा जम्मा दुईवटा नेटवर्क हुँदै सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्छ । एउटा एनटिसीको नेटवर्क र अर्को हो एनसेलको नेटवर्क । नेपालमा यी दुई बाहेक अर्को नेटवर्क छैन ।

विदेशबाट नेपालमा आउने कललाई सम्बन्धित ब्यक्तिसम्म नेपाल टेलिकम र एनसेलको गेटवे (gateway)बाट पुग्दछ । जुन गेटवेबाट नेपाल आयो पनि सम्बन्धित टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले कल प्राप्त गनै ब्यक्तिसम्म पठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो कल इन्टरकनेक्सन पोइन्ट मार्फत एउटा नेटवर्कबाट आर्को नेटवर्कमा जान्छ । नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको इन्टरकनेक्सन पोइन्ट बीचमा एनसेलले आबरोध गर्ने गरेको छ ।

सम्झौतामा के छ ? दुबै कम्पनीले नेटवर्क अवरोध गर्ने भनेर सम्झौता पनि गरेका थिए । नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच सन २०११ नोभेम्बर ८ मा एउटा प्राविधिक सम्झौता भएको थियो । जसअनुुसार विदेशबाट नेपालमा कसैले पनि फोन गर्दा तथा नेपाल घुम्ने आउने विदेशीले बोकेको विदेशी नेटवर्कबाट हुने कल स्वीकार गर्ने तथा त्यसको लाभको बाँडफाँड कसरी गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो । त्यो सम्झौतामा नेपाल टेलिकम र एनसेलका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल टेलिकमले त्यो सम्झौतापत्रमा एनसेल नेटवर्कबाट आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कलहरु एक महिनामा २० मिलियन (एक मिलियनमा १० लाख) मिनेटसम्म स्वीकार गर्ने र एनसेलले एनटिसीको नेटवर्कबाट आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कल महिनामा १५ मिलियन मिनेटसम्म स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।

एनटिसी नेटवर्कमा आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कल एनसेलमा पठाउने र एनसेलको नेटवर्कमा आएको कल एनटिसीमा पठाउने काम एकअर्कोले गर्ने सहमति त्यो बेला बन्यो । यसो हुँदा विदेशबाट एनसेलमा कल गर्दा त्यो कल शुरुमा एनटिसीको गेटवेमा पुग्न सक्छ । त्यस्तै एनटिसीमा कल गर्दा त्यो कल शुरुमा एनसेलको गेटवेमा पुग्न सक्छ । सम्झौताअुनसार एनटिसीले सम्बन्धित नम्बरमा पठाइदिने र एनसेलले पनि सोही बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

एनसेलको चलाखी ‘सम्झौता भएको केही समयसम्म त एनसेलले एनटिसीसँग इमान्दार भएर नै कल आदान प्रदान गर्यो । तर जब एनसेलको आफ्नै बजार धेरै परपरसम्म फैलियो त्यसपछि एनसेलले बेइमानी गर्न थाल्यो,’ स्रोतले बतायो ।

‘अहिले एनसेलले विदेशबाट एनटिसीका लागि आउने कल बाटोमै अवरुद्ध गरिदिन्छ,’ स्रोत भन्छ – ‘आफ्नो नेटवर्कमा आएको कल एनटिसीमा फरवार्ड गर्दैैन र एनटिसीबाट आएको कल आफूले पनि स्वीकार गर्दैन ।’ एनसेलबाट एनटिसीमा १५ मिलियन पठाउने तथा एनटिसीबाट एनसेलमा २० मिलियन हुनु पर्नेमा हाल केहि हजारमा सिमित रहेको श्रोतको भनाइ छ ।

तर, एनसेलले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सभासमारोह आदिको समयमा भने केहि समयको लागि यस्तो अवरोध खोलिदिने गरेको छ । यो समयमा विदेश ब्यक्ति धेरै आउने भएकाले आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि एनसेलले यस्तो गर्ने गरेको हो । यस्तो काम ‘सेटिन’मा हुने गरेको श्रोत बताउछ । विभिन्न सरकारी सस्था, नियमक निकाय, राजनैतिक दल, प्रभावसाली मेडिया आदिलाई प्रभावमा पारेर ऐनसेलले बदमासी गर्ने गरेको श्रोतको दाबी छ ।

एनसेलको बेइमानी सन २०११ र त्यसअघि नेपालीहरु धेरै रहेका मुलुकमा रहेका टेलिकम सेवा प्रदायकहरुले एनसेललाई पत्याउँदैन थिए । त्यो बेला एनसेलको ग्राहक कम थिए । अर्को तिर नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनीबाटै उनीहरु कल पठाउने गर्थे । नेपाल टेलिकमको विश्वास राम्रै थियो । विदेशी कम्पनीले नपत्याएपछि एनसेलले एनटिसीसँग सम्झौता गरेर एनसेल पनि विश्वास गर्न लायक कम्पनी हो भन्ने भ्रम छर्यो । त्यसपछि एनसेलको लाखौ ग्राहकको मन जित्न सफल भयो ।

पछिल्लो समय अधिक लाभ लिनको लागि आफ्नो गेटवेबाट आएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कललाई अवरुद्ध गर्ने गरेको छ । नेटवर्क अवरोधका कारणले गर्दा विदेशका दुरसञ्चार कम्पनीहरु हैरान हुने र एनसेलसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुने गर्दछन् । किनभने नेपाल टेलिकमको सिममा कल विदेशबाट नलाग्दा त्यहाँका कम्पनीको आय गुम्छ । यस्तो अवस्थामा एनसेलले विदेशका ती कम्पनीसँग आफ्नो नेटवर्क प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्न थालेको हो । यस्ता नेटवर्क अतिक्रमणले एनसेलको एकाधिकार बजार निर्माण हुन थालेको छ ।

सहमतीका लागि दूरसंचार प्राधिकरणका प्रयास

सन २०११ मा भएको ‘मिनेट्स अफ मिटिङ’ कार्यान्वयनमा नआएपछि सन २०१५ मा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको समेत रोहबरमा अर्को एक बैठक बस्यो । जसलाई नाम दिइएको थियो, ‘मिनेटस वा मिटिङ विद एनडिसीसी एन्ड एनसेल रिगाडिङ इन्टरकनेक्सन इस्यू एट एनटिए ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा बसेको सो बैठकमा एनसेलका तर्फबाट इन्टरकनेक्सनकी हेड कञ्चनसिंह कार्की, युनिट हेड भावना शाक्य, बिटुबि डाइरेक्टर प्रणय राज सहभागी थिए । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त निर्देशक अर्जुन घिमिरे, सहायक निर्देशक राजकिरण बासुकलालगायत सहभागी थिए ।

यस बैठकमा सन् २०११ (पहिलो बैठक)मा भएको सम्झौताको पालना गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरियो । तर, त्यो सम्झौता एउटा कागजमा मात्रै सिमित बन्न पुग्यो । सम्झौताभन्दा विपरित गएर एनसेलले आफ्नो एकाधिकारी बजार विस्तारका लागि नियमविपरितका कार्यहरु गरि नै रहेको छ ।

पुष्टि श्रोतका आनुसार अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच हुनु पर्ने आधान–प्रधान शून्य प्रायः छ । पछिल्लो समयमा १५ र २० मिलियन मिनेट हुनु पर्नेमा अहिले केहि हजारमा झरेको छ ।

यसका साथसाथै एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जियटाका विभिन कम्पनीहरुबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा कल गर्दा एनसेलको गेटवे मार्फत सजिलो हुन्छ । तर, एक्जियाटाले नेपाल टेलिकमको नम्बरमा कल पठाउँदा अन्य गेटवे मार्फत पठाउने गरेको छ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि एनसेलले आफ्नो नेटवर्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कको इन्टरकनेक्सन पोइन्ट बीचमा आवरोध गर्ने गरेको छ । यस बिषयमा दुवै सस्थाका जिम्मेवार आधिकारीहरुसंँग कुरा गर्न खोज्दा उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

यसो गर्दा के हानी हुन्छ ? यसो गर्दा नेपालको दूरसंसार उद्योगमा विभिन्न् नकरात्मक असर पर्ने गरेको छ. विदेशबाट आउने कलबापत सम्बन्धित कम्पनीले निश्चित शूल्क प्राप्त गर्दछन् । एनसेलले आफ्नो नेटवर्कमा आएको कल एनटिसीमा फरवार्ड गरेन भने स्वतः एनटिसीको आय गुम्छ । यसो गर्नु सरासर विगतको सम्झौता विपरीत हो । यो प्रतिस्पर्धाको सिदान्तभन्दा बाहिर गएर गरिने कर्तुत हो । जसले गर्दा सरकारी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी घट्ने देखिन्छ ।

यस्तो कार्यले नेपाली दुरसंचार उद्योग अपरिपक्क छ भन्ने सन्देश जान्छ सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकमा । विदेशबाट नेपाल कल गर्दा एक पटकमा सफल हुदैन, धेरैपटक पटक प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कर छली विदेशी कम्पनीको सिमबाट नेपालीे कम्पनीको सिममा कल गर्दा निश्चित शूल्क विदेशी कम्पनीले तिर्नु पर्छ । त्यसो गर्दा स्वदेशी कम्पनीको आय बढ्छ । आय बढेपछि सरकारलाई कर पनि बढी तिर्नु पर्छ ।

तर, एनसेलले कर छली यहि विन्दुमा आएर गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । विभिन्न नेटवर्कबाट आफ्नो नेटवर्कमा कल गर्दा कति कल गरियो, कति मिनेट कुरा भयो, महिना र वर्षमा कति रुपैयाँको कारोबार भयो भन्ने हिसाब राख्ने नेपालमा निकाय नै छैन ।

प्राधिकरणले दुई–तीन वर्षमा एक पटक त्यो पनि नाममात्रको अनुगमन गर्ने गरेको श्रोत बताउँछ । एनसेलले जति रुपैयाँको कारोबार, नाफा देखाउँछ र स्वेच्छाले जति कर तिर्छ त्यति नै सरकारले लिँदै आएको छ । विदेशबाट नेपालमा आउनु पर्ने रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन पाउँदैन । एनसेलले नेपालमा थोरै आम्दानी देखाएर बाँकी ठूलो हिस्सा मातृ कम्पनीमा पठाउने गरेको श्रोत बताउँछ ।

नियममा के छ ? टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने एक मात्र निकाय भनेको दुरसंचार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणसँग नेटवर्कमा कति कल आयो भनेर अनुगमन गर्ने स्रोत र साधन पनि प्रायप्त छैन । प्राधिकरण एनसेलले चलाउने सिस्टम र यसले देखाउने फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा भर पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणलाई यस्ता विषयमा सोच्ने फुर्सदै नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘हामीसँग बलियो ऐन कानुन पनि छैन,’ स्रोतले भन्यो – ‘नियममा अधिकतम पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । अर्बौको कारोबार गर्नेलाई पाँच लाख जरिवाना भनेको तपाई हामीलाई पाँच रुपैयाँ तिराए जस्तै हो । यस्तो कानुनबाट दण्डहिनता अन्त्य हुँदैन । ’

र यो पनि

एनसेलको डाटा किन चाँडो सकिन्छ ? लुटको कुटील खेल यस्तो छ

सोझा नेपालीलाई त एनसेलले ठगेकै हो