पुस - ४ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत आठ दलले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्‍मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्दै साेमबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाएका थिए । सरकारले आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनका मागलाई सम्बोधान गर्न गत मङ्सिर १४ गते संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसयता विपक्षी दलहरुले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । बैठक सुरुभएलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीलाई बोल्न समय प्रदान गरिन् । सांसद राजवंशीले यसअघिको संसद् बैठक सारिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको गुनासो गरे । उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिई प्रदेश सीमाङ्कन निर्धारणका लागि स्वतन्त्र भूगोलविद् र विज्ञसहितको आयोग बनाउन आग्रह गरे । प्रस्तावित संशोधन पारित भए पनि प्रदेश नं ५ मा जारी आन्दोलनको परिणाम भयावह हुने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरे। सांसद राजवंशीले मुलुक अहिले सङ्गीन अवस्थामा रहेकाले बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय गर्न नसके अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिए । भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कनजस्ता विषयलाई अघि सारेर दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध भएको विपक्षीको तर्क छ । पटक पटकको आग्रहपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले स्थान ग्रहण नगरेपछि सभामुख घर्तीले प्रतिपक्ष दलका सांसद आफ्ना ठाउँमा उभिएर विरोध गरेको अवस्था भनेको अवरोधको अवस्था भएको भन्दै बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषा आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ । साेमबारको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यक्रम थियो । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । संसद्को अर्को बैठक पुस ७ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद् संविधान संशोधन प्रस्ताव