पुस ५ । नया“ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले चलिरहेको संविधान संशोधनको बहसकै क्रममा शासकीय स्वरुपको विषय पनि समावेश गरेर एकैपटक संविधानका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नया“ शक्ति पार्टी, नेपालको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा अभियानले काठमाडौंमा गरेको ‘समृद्धि र स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा डा. भट्टराईले भने ‘स्थीरता, समृद्धि, स्वाधीनता, सुशासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । अहिलेकै संविधान संशोधनको क्रममा शासकीय स्वरुपको यो विषय पनि समावेश गरौं ।’

उनले आफ्नो पार्टी संसद्मा नरहेको उल्लेख गर्दै संसद्मा रहेका पार्टीका नेताहरुलाई संसद्मा बहस चलाउन आग्रह गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि आफूहरुले सडकबाट जनदवाव सिर्जना गर्ने उनले बताए । भट्टराईले कांग्रेसको समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव नभएकोले संसद्मा विशेषतः कांग्रेसले बहस सिर्जना गरोस् भन्ने आफूले चाहेको बताए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत हु“दाहु“दै र जनताको भारी मत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा हु“दाहु“दै पनि केही पार्टी र नेताहरुले अडान छोड्दा संविधानमा यो विषय छुटेको उल्लेख गरे । पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भए पनि २०७१ कात्तिक १७ गते एमालेले कांग्रेसस“ग मिलेर संसदीय प्रणालीको पक्ष लिएपछि संविधानसभामा बहुमत गुमेको बताए । अर्कोतिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माघ ५ गते अकस्मात अडान छोडिदि“दा आफूहरु समेत कमजोर भएको उनको तर्क छ । विगतको गल्तीप्रति सबैले आत्मालोचित हुनुपर्ने र आफू पनि आत्मालोचित हुने बताए । संघीयताको विषय र शासकीय स्वरुपको विषय दुबै राज्य पुनःसंरचनाका लागि अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत दुबैमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । संघीयताकै विषयमा पनि ५ नं. प्रदेशको मात्रै विषय भन्दा पनि समस्या रहेका सबैतिरको विषय, २ नं. प्रदेश र ७ नं.को विषय पनि स“गस“गै टुंग्याउनुपर्ने बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । कसैकसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सन्तुलन गर्न गल्ती गर्दा प्रत्याह्वानको व्यवस्था लगायतको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।