वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनको तयारी एजेन्टहरुलाई परो फसाद
काठमाडौँ १८ जेठ
बैदेशिक रोजगारीलाई ठगीको धन्दा दिननानु दिन बढ्दै जांदा सरकारले कमाउ धन्दामा लागेका म्यानपावरका एजेन्टहरुको व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो । ठगीको धन्दा बढेको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । म्यानपावरहरुसंग सेटिङ गर्दै सोझा–साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बांडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दै छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने तयारी गरेको हो ।
नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ठगीको लाइसेन्स भन्दै तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई नै हटाउने तयारी गरेको छ ।
संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । नयां ऐन जारी भएपछि नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिनेछ । यसपछि एजेन्टको लाइसेन्स देखाउंदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर बेच्ने एजेन्टहरु खारेज हुनेछन् ।
सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउंदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले मात्रै पछिल्ला १० महिनामा २२ वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीका मुद्दामा २४ एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका एजेन्टलाई वैधानिकता दिने पक्षमा छैनन् ।
ऐन संशोधनबारे सुझाव दिन गएको एक टोलीसँग मन्त्री बोहोराले एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारी प्रदुषित भएको भन्दै नयां ऐनले एजेन्टको परिकल्पना नै नगर्ने बताए । अबको ऐन संशोधनपछि सरकारले एजेन्टलाई चिन्दैन, उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले ठगीका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि नै सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सरकारले कामदारसंग १० हजार रुपैयां लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउंदा नै ठूलो रकम माग्छन म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ ।
फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको एक श्रम अधिकारीले बताए ।
‘एजेन्टले गाउंका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन ति अधिकारी भन्छन म्यानपावरसंग बार्गे्निङ गर्छन, आफुले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजांदैन । युवाको पासपोर्ट आफ्नो खल्तिमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमा लाग्छन । त्यसैले अब एजेन्टलाई विस्थापन गर्नैपर्छ ।
उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नर्पुयाउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ति अधिकारी बताउंछन् । एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावर पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ७ सयको हाराहारी मात्रै छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब–एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।
Baideshik Rojgar
labor
नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ठगीको लाइसेन्स भन्दै तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई नै हटाउने तयारी गरेको छ ।
संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । नयां ऐन जारी भएपछि नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिनेछ । यसपछि एजेन्टको लाइसेन्स देखाउंदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर बेच्ने एजेन्टहरु खारेज हुनेछन् ।
सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउंदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले मात्रै पछिल्ला १० महिनामा २२ वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीका मुद्दामा २४ एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका एजेन्टलाई वैधानिकता दिने पक्षमा छैनन् ।
ऐन संशोधनबारे सुझाव दिन गएको एक टोलीसँग मन्त्री बोहोराले एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारी प्रदुषित भएको भन्दै नयां ऐनले एजेन्टको परिकल्पना नै नगर्ने बताए । अबको ऐन संशोधनपछि सरकारले एजेन्टलाई चिन्दैन, उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले ठगीका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि नै सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सरकारले कामदारसंग १० हजार रुपैयां लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउंदा नै ठूलो रकम माग्छन म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ ।
फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको एक श्रम अधिकारीले बताए ।
‘एजेन्टले गाउंका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन ति अधिकारी भन्छन म्यानपावरसंग बार्गे्निङ गर्छन, आफुले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजांदैन । युवाको पासपोर्ट आफ्नो खल्तिमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमा लाग्छन । त्यसैले अब एजेन्टलाई विस्थापन गर्नैपर्छ ।
उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नर्पुयाउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ति अधिकारी बताउंछन् । एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावर पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ७ सयको हाराहारी मात्रै छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब–एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।
Baideshik Rojgar
labor
