१। सरकार गठनको आह्वान नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भूमिका तोकिएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था थियो । संसद्मा बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जानकारी गराउने एउटा अवस्था छ । त्यसो भएमा संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न संसद्लाई पत्र पठाउनेछिन् । राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार नदिएकाले परम्पराअनुसारको यो विकल्प नै उपयुक्त हुने बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली बताउँछन् । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि परम्परा अनुसरण गर्दै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा ओली सरकार बनेको थियो । २। कानुन व्यवसायीसँग परामर्शपछि निर्णय संविधानको धारा २९८ का उपधारा ८ र १३ मा नयाँ सरकार गठनबारे व्यवस्था छ । उपधारा १ मा नयाँ सरकार बनाउन अस्पष्ट व्याख्या देखिएपछि राष्ट्रपतिले सभामुखको पत्र पाएको केही समय परामर्शमा बिताउन सक्नेछिन् । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीका अनुसार संविधानका धारा र संसद्को नियमावलीलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गर्न सक्छिन् । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कानुनी परामर्शपछि संसद्मा पत्र पठाउने गरेका थिए । त्यही नजिर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गर्न सक्नेछिन् । ३। सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श माग नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ गर्न चाहे तथा त्यसको अपजस लिन नचाहे राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको राय लिने सम्भावना पनि छ । संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्ने नयाँ सरकारबारे कानुनी सल्लाह र परामर्शपछि उनले सर्वोच्च अदालतसँग व्याख्या माग्न सक्नेछिन् । त्यतिवेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले संविधानको व्याख्या गर्नेछ र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्नेछिन् ।  अाजकाे नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

bidhya debi bhandari