(काँग्रस, एमाले, माओवादी (सबैथरी) र भारत निकटका व्यक्तिहरुसँगको कुराकानीका आधारमा यो सामाग्री तयार पारिएको हो । स्रोतको गोपनियताको हकलाई सम्मान गर्दै कतिपय स्रोत उल्लेख गरिएको छैन ।)

असार ८ गते, दिऊसो १ बजे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अष्ट्रलिया जाने तयारीमा थिए । सोको तयारीका लागि विदेश विभाग सचिव युवराज चौलागार्इं उतै थिए । ९ बजेको आसपासमा प्रचण्डलाई कानून मन्त्री अग्नी खरेलको फोन आयो । कानूनका ज्ञाता एंव प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकटतम खरेलले अष्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा हुन सक्ने गम्भीर परिणामका बारेमा प्रचण्डलाई अवगत गराए ।

माथिल्लो तलामा प्रचण्डपत्नी सिता लुगाफाटा मिलाउन व्यस्त थिइन् । संगै जाने भनिएका स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले पन्तुरा कसीसकेका थिए । सुरक्षाकर्मी एयरपोर्ट जानका लागि तयारी अवश्थामा थिए । हप्ता दिन ‘बुढा’ बाहिर जाने भएकाले उनीहरुले फुर्सद पाउनेवाला थिए । उनीहरुका व्यक्तिगत योजना बनिसकेका थिए । अष्ट्रेलियामा माओवादी विरोधी तप्काले उठाइरहेको विवादका बारेमा प्रचण्ड जानकार नै थिए । कानूनमन्त्रीले सल्लाहको शैलीमा डर देखाइदिएपछि उनी हच्किए । आफ्ना विरुद्धमा उजुरबाजुर गर्नेहरुको रेर्कड चेक गरे ।

सबै ओलीकै सेरोफेरोमा रहेका व्यक्ति देखे । त्यसपछि प्रचण्ड झस्किए । भ्रमण स्थगित भयो । त्यसको केही दिनमै अष्ट्रेलियाका राजदुत लाजिम्पाट पुगे । प्रचण्डलाई आफ्नो देशले स्वागत गर्न चाहेको प्रष्टिकरण दिए । तर, यतिन्जेलसम्ममा प्रचण्डले भिन्दै रोडम्याप तयार गरिसकेका थिए । आफुलाई सँगै राखेर सिद्धाउने ओलीको योजना रहेको निश्कर्ष उनले निकालिसकेका थिए । प्रचण्डलाई तर्साउने र गलाउने रणनीतिमा ओली वा ओली निकटका थिए । बैशाखमा ओलीलाई विस्तावित गर्नै लागेका प्रचण्ड बल्लतल्ल थामिएको पृष्ठभूमीमा उनीमाथि भय सृजना गर्नुलाई ओली पक्षले अचुक अश्त्र ठान्यो । अन्यथा प्रचण्ड फेरि मडारिन सक्छन् भन्ने बुझाइ ओली कोटरीमा बनिसकेको थियो ।

बजेटपछि ओलीले प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति भइसकेको सन्दर्भमा प्रचण्डलाई गलाउने उपाय बन्न सक्थ्योः बाह्य दबाब । दबाबमा परेका प्रचण्ड गृहलगायतका मन्त्रालय पाइरहेको गठबन्धनमा बसिरहने र समीकरणले निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त देखियो बालुवाटार । बालुवाटारमा अर्को निष्कर्ष निस्कियोः प्रचण्ड बाहिरिएपनि फरक नपर्ने । अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि संवैधानिक बाटो नरहेको तर्क अघि सारियो । कथमकदाचित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्व अदालतसँग राय लिने स्थिति बन्ने ओली निकटका वकिलको तर्क थियो । सर्वोच्वमा पुगेपछि मुद्धा छिनोफानो हुँनै महिनौ लाग्ने र ओली सरकार टिकिरहने तर्कपनि प्रस्तुत भयो । संविधान संशोधन गरी राजनीतिक समस्या हल गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्वले दिन सक्ने र एमालेको सहयोग बिना संशोधन असम्भव भएकाले काँग्रेस माओवादी लत्रिने निष्कर्ष निस्कियो ।

एमालेका नेताहरु माधबकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेब गौतमले सरकार फेर्ने सहमति भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका थिए । ओलीको मनमा अर्को आंशका पैदा भयो । प्रचण्डमार्फत आफुलाई तारो हान्न आफ्नै दलका नेताहरु लागिरहेका छन् । उनले सार्वजनिकरुपमै भनिदिएः सरकार फेर्ने सहमति भएको भए हस्ताक्षर ल्यायौं । के को सहमति ? कहाँको सहमति ? आफुलाई काट्ने बन्चरोको बींड काठ नै भएको देखेर रुख रोएको उनको अभिव्यक्ति त्यसै कारणले आएको बताइन्छ ।

ओलीको आंकलन विफल बैशाखमा ओली अफ्ठयारोमा परे । नीति तथा कार्यक्रमको ठीक अगाडि प्रचण्डले मुन्टो बटारेपछि ओलीको सिंहासन डग्मगायो  । प्रचण्डलाई औधीं सम्मान गर्ने उपाध्यक्ष बामदेब गौतमलाई कुरा मिलाउन खटाइयो । माधब नेपाल आफैंपनि कस्सिए । झलनाथ खनालपनि कुदे । एमाले –माओवादी गठबन्धन हरहालतमा जोगाउने उनीहरुको प्रयास थियो । उनीहरुले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तथा सो को कार्यान्वयनका लागि काँध फेर्ने विकल्प सुझाए । ओलीलाई सुझाब ठीकै लाग्यो । उनले प्रचण्डलाई आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाउने र गठबन्धन कायम राख्ने प्रस्ताव गरे ।

प्रचण्डको अघि बढेको कदम रोकियो । बाहिरफेरपनि प्रचण्डको कदमले तीखा प्रहार खेपिरहेको थियो, पार्टीभित्रपनि एकमन भइसकेको थिएन । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारमा सहभागी अधिकाँश मन्त्री एमाले–माओवादी गठबन्धनकै पक्षमा थिए । ओली बोलीका पक्का भएकाले उपयुक्त समयमा काँध फेर्नेछन् भन्नेमा श्रेष्ठ विश्वस्त थिए । अरुको भनाइपनि त्यस्तै थियो । सभामुख निवासमा बसेर सभामुखपति बर्षमान पुन र काँग्रेस नेता बिमलेन्द्र नीधिले तयार पारेको ड्राफ्टमा हस्ताक्षर हुन नपाउंदै राजनीति फेरियो । काँग्रेस र माओवादीको गठजोडका लागि पहल गरिरहेका भारतीय दुतहरुले देखेको नेपालको राजनीतिक रेखा सत्य भएन । उनीहरुले ठूलै धक्का महशुश गरे । अबका केही बर्ष बामपन्थी गठबन्धन कायम हुंने निश्कर्षमा उनीहरु पुगे । उनीहरुले प्रचण्डमाथि दबाब केन्द्रीत गर्ने र फकाउने दुबै नीति अख्तियार गरे ।

त्यस्तै ओलीलाई प्रचण्डसँग टाढा बनाउन विभिन्न जुक्ति प्रयोग गरे । पद त्याग नगरेपनि हुंने सुझावलाई विभिन्न माध्यमबाट तिब्र पारे । यसै मेसोमा संविधान संशोधन नगरी प्रधानमन्त्री फेरिदैन भन्ने तर्क बालुवाटारमा निरन्तर चलाइयो । झोक्की ओलीले बोलिदिएः प्रचण्डजी, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् । प्रचण्डले स्टिरिङ पूरै घुमाए । सभापति भएपछि शेरबहादुर देउवाले लिएको पहिलो एक्सन थियोः प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओली सरकार ढाल्ने । सो एक्सन विफल भएपछि उनी पार्टीभित्र आलोचित भएका थिए । प्रचण्ड आफैं फर्केर आएपछि देउवाको खेलमा पुनरागमन भयो । उनलाई आफ्नो कदम पुष्टि गर्ने उपयुक्त साइत जु-यो । आश्रित विधयेक पास गर्न दिएर दुई दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दापनि हुंने थियो, तर देउवा पर्खन तयार भएनन् । माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि ओलीले पार्टीका शीर्ष नेतासँग कुनै छलफल गरेनन् ।

संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै उनले अस्पष्ट शब्दको प्रयोग गर्न थाले । उता अविश्वासको मत पारित भइहालेपनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो नरहेको तर्क जोडतोडले उठ्यो । ओलीले सांकेतिकरुपमा संविधानमा रहेका जटिलता फुकाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, म सहयोगी हुन तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । बालुवाटारको निष्कर्ष छंदैथियोः संविधान संशोधनको विकल्प छैन । एमालेको साथ नलिइ संशोधन हुँदैन । राजनीति एमालेकै पोल्टामा पर्ने ठानेर ओली कोटरी दंग पर्यो । ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेर निस्किएः माधब नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेब गौतम । उनीहरुले ओलीको बेइमानीका कारण बामपन्थी गठबन्धन भत्किएको भन्दै पार्टीभित्र तर्क गर्न थाले । संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कुनै कठीनाइ नभएको उनीहरुले स्पष्टै बोले । ओलीलाई सन्देश पठाएः संविधानले तानाशाहको कल्पना गरेको छैन, संविधान संशोधन गर्नपनि आफूहरु पछि परिदैन ।

यही सन्देशलाई बालुवाटार निकटहरुले पार्टी विभाजनको चेतावनी आएको भन्दै फिंजाएको माधब नेपाल पक्षका नेताहरु बताउछन् । पार्टीमै अल्पमतमा पर्ने स्थिति निस्किएपछि ओलीको पूर्वानुमान काँचो दरियो । उनले सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो अपनाए । लोकलाज छोप्नकै लागि पनि बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिश गरे । एमालेभित्र ओलीको आलोचना बढ्दो छ । रणनैतिक महत्वको सरकार र गठबन्धन जोगाउन भुमिका नखेलेको तथा प्रचण्डलाई चिढाएर सम्भावित एकतालाई दूर गरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । भारतसँग टक्कर दिनका लागि आन्तरिकरुपमा बलियो हुनुको साटो उसैको उद्देश्य पूरा हुने गरी गठबन्धन भत्काएको आरोपपनि ओलीमाथि बर्सिन थालेको छ । उपाध्यक्ष बामदेब गौतमले प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राख्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर ओलीप्रति निशाना लगाइसकेका छन् ।

प्रचण्ड प्रलय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि उनी पूर्णरुपमा कार्यकारी हुन सक्दैनन् । झण्डै तेब्बर ठूलो दलको काँधमा उनि चढेका छन् । उनीहरुको निकटताका लागि भारतीय सुपरग्लुले भुमिका निर्वाह गरेको छ । भारतीय सुपरग्लुको पहिलो निशाना बामपन्थी गठबन्धन थियो । जुन भत्किइसक्यो । अबको निशानामा फाष्ट ट्रयाक र चीनसँगको बढ्दो नेपाली निकटता हो । भारतलाई फाष्ट ट्रयाक दिन मरिमेटेर लागेका बिमलेन्द्र नीधि यो गठबन्धनका हर्ताकर्ता हुन् ।

सम्भवतः उनी मालदार मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुंनेछन् । भारतलाई फाष्टट्रयाक नदिंदा बेखुशी थिए देउवा । प्रचण्डका लागि फाष्ट ट्रयाक निकै महङ्गो पर्ने देखिन्छ । भारतलाई दिए राजनीतिकरुपमा उनको पूर्ण पतन हुनेछ, नदिए उनि सधैं अफ्ठयारोमा रहनेछन् । ओलीले यि र यस्तै विषयमा प्रश्न उठाएर प्रचण्डलाई पेचिलो प्रहार गरिसकेका छन् । प्रचण्ड मोहरामात्रै भएको र उनको हविगत २÷३ महिनामै देखिने ओलीको बोली हिट भइसकेको छ ।

ओलीको अतिरञ्जित आरोह ओलीले विकासको बहार छुटाउने भाषण गरिरहे । तर, विकासका लागि सहयोगी वातारण बनाएनन् । उदाहरणका लागि गौतमबुद्ध बिमानस्थलका लागि ६ लाख घन मिटर बालुवा चाहिनेमा जम्मा ५ हजार घनमिटर उपलब्ध गराइएको छ । २४ सै घण्टा बिजुली दिने भनिएपनि निर्णय गर्नै महिनौं लाग्यो । सो निर्णय अहिलेपनि अर्थमन्त्रलायमा थन्किरहेको र परिपत्र जारी नभइसकेको बताइन्छ । बिधुतको अभावमा काम सुन्यप्रायः छ ।

यही कुरालाई व्यङ्ग्यात्मकरुपमा माधब नेपालले संसदमा उठाएका थिए । चाहनाले मात्र भएन, तदारुकता पनि चाहियो भन्दै उनले गौतमबुद्ध बिमानस्थलको प्रसंग ल्याएका थिए । सो बारेमा सरोकारवालाको डेलिगेशन कैयौं पटक ओलीसमक्ष गएको थियो । तर, ९ महिनासम्म केही भएन । नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीजीले हुन्छ भनेको महिनौंसम्म विजुली नदिइएको भनेर दमदार तीर हानेका थिए ।

ओलीले भन्न केही छाडेनन् तर, भनाइलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् । जाँदाजाँदै ओलीले यूरोनियम खानी पत्ता लागेको र सोको सुरक्षा सेनाले गर्ने निर्णय गरे । त्योपनि विसुद्ध प्रचारशैलीमा आधारित रहेको एमालेजन नै बताउँछन् । किनकी देशको कहाँ के को सम्भाव्यता छ भन्ने अनुसन्धान ओलीको कार्यकालभन्दा पहिले भइसकेको थियो । टेकुमा रहेको ग्यास उत्खनन् गर्न प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुंदा डेड दशक अघि नै कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । अहिले त त्यतिपनि भएन । तर, कुरा यस्तो चल्यो कि घरघरमा ग्यास जोडिइसक्यो । ओलीको आरोहका लागि अरुको योगदानलाई मेटाउन खोजेको बुझाइ अन्य नेतामा पर्न गयो ।

शान्ति प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका र गणतन्त्रमा जानका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई मनाएका माधब नेपालको भूमिका एमालेभित्रै हराउन थाल्यो । माओवादी लडाकुलाई सरकार मातहत ल्याउनेदेखि ठूल्ठूला विकासे योजनालाई चटक्कै विर्सिइयो । प्रचण्डले आफ्नो नाम लिदासमेत खुशी मान्नुपर्ने गरी एमालेभित्र नेपाललाई सकुंचित गराइएको थियो । सिंहदरबारको बलमा पार्टीभित्र राज गर्न खोजिएको र आफुहरुलाई चाउरी पार्न लागिएको भन्दै केही पहिले नेपालले टेलिभिजनमा अन्तरबार्ता दिएकै थिए ।

अबको भयानक बाटो एमालेमा अहिले २ तप्का बलियो गरी बहशमा छन् । एउटा तप्का ओलीका कारण एमालेको उचाइ बढेको र व्याज खाने बाटो मिलेको तर्क गर्छ । अर्को तप्का ओलीको असमझदारीका कारण गठबन्धन भत्किएको र देश भड्खालो उन्मुख भएको बताउँछ । समीकरण यथावत रहेको भए तीनवटै निर्वाचन समयमा हुन्थ्यो र संक्रमणकालको अन्त्य गर्न सम्भव रहन्थ्यो भन्ने तर्क एमालेमा जबरजस्त उठीरहेको छ ।

अब चुनाव नहुंने दिशामा देश गएको एमालेको निष्कर्ष छ । मंसिरमै चुनाव हुनुपर्ने उसको निर्णय त्यसैमा आधारित छ । जेठ भन्नुको अर्थ नगर्नु हो भन्नेमा एमालेमा दुई मत छैन । ०७४ सालको आखिरीसम्ममा स्थानियदेखि संघीयसम्मका निर्वाचन नभएमा यो संविधान विफल हुनेछ । भारतले आफुले चाहेको जस्तो संघीयस्वरुप नबनेको स्थितिमा संघीयता नै खारेज भएको देख्न चाहन्छ । भारत निकट मानिने अमरेशकुमार सिंहले संघीयता नेपालमा नटिक्ने अभिव्यक्ति त्यसै दिएका होइनन् । संघीयताको नारामा मुलुकले १ दशक बितायो । अब खारेजीका लागि अर्को दशक खर्चिएमा पनि अनौठो हुनेछैन । मुद्धा उठाउने र त्यसको व्यवश्थापन नहुंने परिश्थितिले देशलाई कमजोर बनाउंदै लग्ने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ मधेशी मोर्चा गलेपनि मधेशको मनोविज्ञान गलेको छैन । सिके राउतले स्वतन्त्ररुपमा पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने छुट ओली नेतृत्वको सरकारमा झनैं पाए । कतिसम्म भने दिल्लीमा सिके राउतका लागि बन्दै गरेका भिडियो सामाग्रीसमेत सिंहदरबारमा आइसकेका थिए । तर, एक्सन भएन ।

विप्लव झनै आक्रामक हुंदैछन् । विप्लवले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको मौका छोपी हिजो प्रचण्डले उठाएका मुद्धा चर्को गरीे उठाउंदैछन् । सम्भवतः प्रचण्डकै कार्यकालमा उनले अर्कै नाममा प्रचण्डपथलाई व्यूंत्याउनेछन् । सिके राउतले तराईलाई तनावग्रस्त बनाउने र विप्लवले पहाडमा पकड जमाउने परिश्थिति निर्माण हुंदै गरेको बताइन्छ । राउत र विप्लवको राजनीतिक उद्देश्य फरक भएपनि सिंहदरबारलाई कमजोर बनाउन यिनीहरुको कदम पूरक हुनेछ । यस्तो स्थितिमा देश झनै जोखिममा पर्ने देखिन्छ । संविधान असफल हुँदाको परिश्थिति भयानक हुंने निश्चित छ ।

KP Sharma Oli Prachanda puspa kamal dahal