साउन २० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोस्रो सत्तारोहणमा सत्तासाझेदार पार्टी मात्र फेरिएको छैन, कामको प्रकृति पनि फेरिएको छ । यसबीच संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ , तर, त्यसको कार्यान्वयनका काम अघि बढ्न सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि नौ महिनाअघि केपी ओली उनकै दलको सामर्थनमा प्रधानमन्त्री भए पनि संविधान कार्यान्वयनका काम सुरुसम्म भएको छैन ।

दाहाल नेतृत्व सरकारको नयाँ सरकारको पहिलो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि संविधानमा असनतुष्ट पक्षसँग मिलनबिन्दु खोज्दै सहमतिमा पुग्नुपर्ने जिम्मेवारी छ दाहालसँग । असन्तुष्ट पक्षको मात्र होइन, संसद्भित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउन्ु पनि दाहालका लागि अर्को चुनौती हुनेछ । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दललाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन दाहाल नेतृत्व सरकार समक्ष हुन्छ वा हुँदैन, त्यसले नयाँ सरकारको औचित्य र आवश्यकता निर्धारण गर्नेछ । यद्यपि, असन्तुष्ट दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी काँग्रेस र माओवादीले बुधबारै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलसँग तीन बुँदे  सहमति गरेका छन् ।

नवनिर्वाचन प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिमण्डल कस्तो, कत्रो बनाउँछन्, कस्ता व्यतिmलाई सहभागी गराउँछन् भन्ने विषयले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने छ । ‘संविधानको लक्ष्यअनुसार सबै निर्वाचन गराउन र संक्रमणकाललाई छिटो अन्त्य गर्नु नै सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो,’ राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर भन्छन्, ‘संविधानप्रतिका गुनासा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने ।’ यो संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय निकायसहित तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आगामी चैतभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरेर काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि नयाँ सरकारले तत्कालै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलीय सहमति जुटाउनु आवश्यक छ । नागरिक दैनिकबाट