साउन २२ । प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी पुष्टि गर्ने क्रममा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका आधारमा अघि बढ्छु भन्नु भएको थियो ।

तर, सरकारको पहिलो निर्णयले उहाँको भनाइको खण्डन गरेको छ । आफू सम्मिलित सरकारले गरेको निर्णय आफै फिर्ता गर्नु राजनीतिक नैतिकताको आधारमा पनि उपयुक्त भएन । संसदीय सुनवाईमा गइसकेको विषय सरकारले फिर्ता लिँदा अब संसदले बोल्छ कि बोल्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधिका हिसाबले पनि उपयुक्त देखिएन । किनभने न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता गर्दा कांग्रेसले इस्यू बनाएको धेरै भएको छैन । तर पनि यो सरकारको निर्णय हो । हामीले भागबन्डा खोजेका होइनौं । –नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीको धारणा ।