साउन २३ । सरकारले राजनीतिमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र राजनीतिक दलको सदस्यता लिने निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्तगर्नेसम्मको कानुन ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ ।

निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा सरकारी काम छोडेर खुलेआम राजनीतिक दलको प्रचार –प्रसारमा लाग्ने प्रवृति बढेकाले सरकारले त्यस्तो गृहकार्य थालेको हो । केही समयअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनका सवाल’ विषयक दुईदिने अन्तरसंवादमा सहभागी सचिव तथा पूर्वसचिवलगायतका उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीले खुलेआम राजनीति गर्दै आएको भन्दै मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उच्च प्रशासकले गम्भीर रुपमा यस्तो कुरा उठाएपछि मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत यस विषयमा छलफल गरी कानुन ल्याउन सुझाब दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री आलीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको मुख्यसचिव डा. सुवेदीले बताएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट