साउन - २६ । सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशमा स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे दलहरुबीच बहस सुरु भएको छ । सत्तारुढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच आज सिंहदरबारमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको ‘ब्रिफिङ’ भएको बताए । “उहाँहरुले (आयोग) का तर्फबाट धारणा राख्नुभयो, अब हामीले आ–आफ्नो सुझाव स्थानीय र जिल्ला तहबाट दिने र त्यसपछि माथिल्लो तहमा छलफल भई निर्णय लिने काम हुन्छ” – उनले भने। नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगले हालसम्म गरेका कामको विवरण बैठकमा प्रस्तुत भएको र त्यसक्रममा केही विचार र सुझाव आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले जुन किसिमको मापदण्डमा काम गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट जनतालाई असुविधा हुने र ठूला गाउँपालिका बनाउँदा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । समग्रमै अहिलेको संरचना उल्टाएर अर्को मापदण्डमा जाँदा झनै समस्या आउनसक्नेबारे नेताहरुबीच विचारविमर्श भएको बताइएको छ । नेता पौडेलका अनुसार कस्तो संरचना बनाउने भन्ने आधार बनाएर मात्र सरकारले अर्को मापदण्ड तर्जुमा गरी आयोगलाई दिने कुरा बैठकमा आएको छ । आयोगको साउन मसान्तसम्मको समयावधिलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मत बैठकमा आएपनि त्यसबारे निर्णय भएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले कुन ढङ्गबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनागत व्यवस्था भइरहेको भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रवक्ता पम्फा भुसाल, नेता वर्षमान पुन तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ र राप्रपाको तर्फबाट अध्यक्ष राणा तथा मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्य सहभागी भएका थिए । रासस

Ramchandar Paudel Sthaniya Sarkar