पत्रकार अरुणा रायमाझी माओवादी जनयुद्धमा भुमीगत भएकी पत्रकार हुन । उनै अरुणाले कुनैबेला आफैंले आर्दशका मानक मानेका दुई नेतृ पम्फा भुसाल र जयपुरी घर्ती मगरलाई कुरीकुरी गरिदिएकी छिन । माओवादीले मन्त्रिपरिषदमा महिला नपठाएको, पठाइहाले पनि एक जनामात्र पठाउने अवश्था रहेको सन्दर्भमा अरुणाले पम्फा र जयपुरीप्रति औंला उठाएकी हुन । राज्य संयन्त्रमा ५० प्रतिशत हिस्सा महिलाको हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका यि दुई नेतृले मन्त्रिपरिषदमा सुन्य सहभागिता हुंदा समेत आँखा चिम्लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

आलोचनाका लागि पृष्ठभूमी कारक

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराइएको भन्दै जयपुरी मन्त्री बन्न मानेकी थिइनन । प्रतिपक्ष सांसदसँग मिलेर जयपुरी, पम्फालगायतका नेतृहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । महिलाको संख्या बढाइएपछिमात्र जयपुरीले महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन ।

संविधानसभाको विगठन लगत्तै माओवादी विभाजित भयो । पम्फा र जयपुरी मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागे । उनीहरुसँगै कैयौं बरिष्ठ महिला नेतृहरु बैद्य माओवादीमा गए । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा महिला नेतृ खोज्नै पर्ने स्थिति बन्यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा बैद्य माओवादी सहभागी भएन । धेरै माओवादी नेतृहरु राजनीतिको मूलप्रवाहबाट अलग भए । हिसिला यमीलगायतका केही चर्चित महिला नेतृ निर्वाचनमा पराजित भए । पालो पाए कनिष्ठ नेतृहरुले । आफैंले हुर्काएकी कनिष्ठ ओनसरी घर्ती सभामुखका रुपमा उदाउंदा जयपुरी र पम्फाहरु ओझेल परे ।

पार्टी विभाजको ४ बर्ष पुग्दा नपुग्दै रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा पम्फा, जयपुरी लगायतका नेतृहरु प्रचण्डसँग एकतामा आए । पार्टीको नेता बनेपनि सांसद नभएकाले उनीहरु मन्त्री बन्न पाउंदैनन् ।मओवादी आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान भएका यि नेतृहरु पार्टीमा हुंदासमेत महिला सहभागिता सुन्य भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

के भन्छन् पम्फा र जयपुरी

माओवादी केन्द्रको प्रवक्तासमेत रहेकी पम्फा भुसालले समावेशी तबरले मन्त्रिको टुंगो लगाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई अख्तियारी दिइएको बताउछिन् । उनले प्रयोग गरेको शब्द समावेशी र उनले जानीजानी छुटाएको समानुपातिक शब्दका बीचमा ठूलो अन्तर छ । समानुपातिक भनेको भए जनसंख्याको आधारमा भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । समावेशी भन्नाले समावेश गरे पुग्ने भन्ने अर्थ लाग्छ, कति प्रतिशत भन्ने हुंदैन ।

संविधानमा लेखेको र आफैंले उठाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा के भयो भन्ने नेपाल आजको प्रश्नमा भुसालले भनिन, ‘अध्यक्षले टुंगो नलगाउंदै टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । हामीले महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका छौं । संक्रमणकालिन अवश्थामा ठ्याक्कै प्रतिशत नपुग्नपनि सक्छ ।’ सात प्रदेश, जनजाति, दलित, भुगोल आदि इत्यादि मिलाउनुपर्ने जटिलता भएकाले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज बनाउने गरी अख्तियारी दिइएको भुसालको भनाइ छ ।

नेतृ जयपुरी घर्तीले आफ्नो नामसमेत जोडेर कुरीकुरी गरिएको प्रति आपत्ति जनाइन । आफुसँग सोझै सम्र्पक गर्न सक्ने पत्रकार अरुणाले बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरेकोमा दुःख लागेको उनको भनाइ छ । उनले महिला सहभागिताका बारेमा आफुले बैठकमा जोडतोडले कुरा उठाएको प्रष्ट गरिन् । जयपुरीले भनिन, ‘हामी एउटा मूल्य मान्यताबाट आएका हौं । महिलाको सहभागिता भएन भने स्विकार गर्न गाह्रो हुन्छ । समानुपातिक हिसावले नै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो । समावेशी पनि भएन भने स्विकार गर्न गाह्रो हुन्छ । मैले अध्यक्षलाई प्रष्ट भनेकी छु ।’

समानुपातिक असम्भवः खाश कुरा यस्तो छ

माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई नदोहोराउने नीति लिएको छ । त्यसो हुंदा रेखा थापाको मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेन । संसद रहेकी सबैभन्दा बरिष्ठ माओवादी नेतृ रेखा हुन । त्यसपछिका अन्य महिला नेतृ खाशै भुमिकामा नरहेका र मन्त्रालय हाक्न सक्ने क्षमताका नभएको माओवादी नेताहरुको भित्री बोली छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले गर या मरको रुपमा अर्थाइरहेको छ । कम क्षमता भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउंदा ‘डेलिभरी’ कम हुंने र पार्टीले नराम्रो धक्का खाने निष्कर्षमा माओवादी नेताहरु पुगेका बताइन्छ । त्यसमाथि माओवादीले पाएका मन्त्रालयहरु प्राविधिक जटिल प्रकृतिका छन् । अनुभव नभएकाले छिचोल्न कठीन मानिने उर्जा, कानून, स्थानीय, संचार, शिक्षाजस्ता मन्त्रालय माओवादीले सम्हाल्दै छ । अर्थ, कृषि र युवा मन्त्रालय यसअघि नै रिर्जभ भइसकेको छ । केही बैकल्पिक नेतृहरु पासपोर्ट विवादमा तानिएका छन । नेतृ नै नभएपछि माओवादी अफ्ठयारोमा परेको माओवादीमा चर्चा छ ।

विकल्प राज्यमन्त्री

माओवादी स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री दिएर भएपनि नाक जोगाउनुपर्ने बहश जारी छ । कमल थापाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय आफुले सम्हालेर राज्यमन्त्री कुन्ति शाहीलाई बनाएको उदाहरण माओवादीका लागि काम लाग्ने देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभुमी खाशै केही नभएका महिला नेतृलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशले पार्टीभित्र निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक असन्तुलन अर्को जटील पक्ष बनेको माओवादी नेताहरु बताउछन । विकल्पका रुपमा राज्यमन्त्रीको बहश भइरहेको ति नेताहरुको भनाइ छ ।

आफ्नो नारा आफैंलाई घांडो

माओवादीले राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको नारा उठायो । संविधानमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान लिपिवद्ध गर्न उसको भुमिका महत्वपूर्ण रह्यो । अहिले माओवादीलाई यही नारा घांडो भइरहेको छ । पार्टीभित्र महिलाहरुको असन्तुष्टि बढ्ने बाहिरफेर नाक जोगाउनै लाज हुने गरी ‘पित्तृसत्ता विरोधी’ प्रचण्डले पुरुषहरुको मन्त्रिपरिषद् बनाउंदैछन् । स्तरोन्नतिकरणपछि सहभागिता कि सहभागितापछि स्तरोन्नतिकरण भन्ने प्रश्न समानुपातिकताको सवालमा अंहम विषय बनेको छ ।

Jayapuri Gharti Maosist Kendra Pampha Prachanda