निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि बुधबार पहिलो पटक पत्रकारसँग गफिदै थिए । एमाले कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र काँग्रेसलाई रिमोटबाट चलिरहेको आरोप लगाए । एकपछि अर्को तुफानी जवाफ दिइरहेका ओलीका लागि एक किशोरीले सोधेको प्रश्न भने निकै भारी पर्यो । कञ्चन न्यौपानेको प्रश्न थियोः भारतीय दुतावासले नेपालको जुनसुकै ठाऊंमा स्वविवेकले ५ करोडसम्म लगानी गर्न पाउंछ । यसका कारण दुतावास समानान्तर सरकार भइरहेको छ । राष्ट्रवादी तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा दुतावासलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिनुको साटो तपाई संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेशनले दुतावासबाट करोडौं लियो । तपाईको राष्ट्रवाद के हो ? ओलीले धेरै प्रश्नलाई भकुण्डो उडाएजस्तो उडाइरहेका थिए । हस्यौली पारामा विपक्षीलाई दनक दिंदै उनि प्रश्नोत्तरमा रमाइरहेका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यतिर गरिएको यो प्रश्नको उत्तरमा उनी नरम देखिए । उनले भने, ‘कहाँको राष्ट्रवादीको कुरा कहाँको दुतावासको लगानीको कुरा । नाकावन्दी थियो । विषय अन्तै केन्द्रीत भयो । सबै कुरा एकैपटक हुंदैन ।’ [embed]https://youtu.be/o51Gi204eh0[/embed] ओली संरक्षक रहेको, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संस्थापक तथा राष्ट्रपतिपुत्री उषाकिरण वर्तमान अध्यक्ष रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेशनले दुतावासबाट लिएको भनिएको करोडौं रकमका बारे ओलीले केही उच्चारण गरेनन् । ओलीको आलटाले उत्तर र केसीको स्पष्ट जवाफ ओलीले भारतीय दुतावासलाई दिइएको प्रत्यक्ष लगानी गर्ने सुविधाका बारेमा स्पष्ट बोल्न चाहेनन् । जबकी उनकै कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री रहेका चित्रबहादुर केसीले देश टुक्राउनका लागि भारतीय दुतावासलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिइएको कडा प्रतिक्रिया उतिबेलै दिएका थिए । उनले आफुले सो बारेमा कुरा उठाएपनि नसुनिएको भएपनि निरन्तर कुरा उठाइरहने खरो अभिव्यक्ति दिएका थिए । [embed]https://youtu.be/l67TSfUc_2M[/embed] यसरी शक्तिशाली बनाइयो भारतीय दुताावासलाई भारतले नेपालको दुतावासलाई शक्तिशाली बनाउन अनेक तरहले प्रयास गरिरहेको थियो । विपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद बन्नुपूर्वसम्म भारतीय राजदुत नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सहभागी हुने गर्थे । मन्त्रिपरिषदको बैठक भारतीय दुतावासमा बस्नेसम्मको लाजमर्दो स्थिति थियो । सरकारमाथि दुतावास थियो । दिल्ली सम्झौताका बेला नेपालका राजा त्रिभुवनसँगै नेपालका लागि भारतीय दुतले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुत र राजाको समान दर्जा देखाउनका लागि भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेहरुले त्यसो गरेको बताइन्छ । नेपालमा राजशी ठांटसहित बस्दै आएका भारतीय दुतको भुमिका विपी कोइराला, राजा महेन्द्र र विरेन्द्रको पालामा कमजोर भयो । भारत कुनै न कुनै हिशावले दुतावासलाई नेपालमा निर्णायक बनाउन चाहन्थे । भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले नेपाली नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतसँग दुतावासलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । नेपालका नेताहरुको निकट रहेका चन्द्रशेखरको आग्रह मिल्काउन असम्भवजस्तै थियो । तरपनि नेताहरुले सुनेको नसुन्यै गरिदिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा कमल थापा दोस्रो बरियताका शक्तिशाली मन्त्री थिए । त्यहीबेला दुतावासलाई ३ करोडसम्मको लगानी स्वविवेकले गर्न दिने निर्णय गराइयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा सो रकम बढाएर ५ करोड बनाइयो । [embed]https://youtu.be/n_Nfja-fj2I[/embed] राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पछिल्लो पटक मन्त्री हुनुभन्दा पहिले सो निर्णय राष्ट्रघाती भएको र आफुलाई ग्लानी भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले आफु सो निर्णय सच्चाउनुपर्ने पक्षमा रहेको र मौका पाउँदा सच्चाउने दाबी गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा थापा स्थानीय विकास तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । तर, यसअघी आफ्नै कार्यकालमा गरिएको राष्ट्रघाती निर्णय सच्चाउन उनले कुनै भुमिका निर्वाह गरेनन् । लगानी तत्कालको, नोक्सानी दीर्घकालको टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री भएकै बेला गृहजिल्ला अर्घाखांचीमा भारतीय दुत रंजित रेको पछिपछि हिड्दै गरेको देखिए । भारतीय दुतको निगाहामा अर्घाखांचीमा केही विद्यालय भवनको निर्माण भएको थियो । तिनै भवनको उद्घाटन गर्न रे र रायमाझीसँगै पुगेका थिए । उनीहरुलाई सांक्षी राखेर विद्यार्थीले भारतभक्तीको गीत गाए । भारतले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने बोलको गीतबाट नेपालका उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले के सिके भनिरहनै पर्दैन । दृश्यमा नआएका यस्ता धेरै घटना छन् । विकासमुखी नेताको परिचय बनाउन उपप्रधानमन्त्रीसमेत दुतको पछिपछि लाग्नुपर्ने अवश्थामा सामान्य नेताको हालत के होला ? स्वविवेकको लगानीमार्फत भारतीय दुतावासले नेताहरुलाई गुलाम बनाइरहेको पूर्वउपप्रधानमन्त्री एंव जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन दिएपनि विकास जाने कहिले कहिले, भारतीय दुतलाई फकाउन सके विकास उत्तिखेरै भन्ने मनोविज्ञान राजनीतिकर्मी र समाजसेवीमा हावी भएको छ । लैनचौरस्थित दुतावासमा पचहत्तरै जिल्लाका विकासे फाइलको चाङ लागेको छ । ति मध्ये आफ्ना लागि रणनैतिक महत्वको ठाऊ र व्यक्तिसँग जोडिएका फाइलमात्र अघि बढ्ने गर्दछ । भारतीय लगानी गाऊंमा भित्रिएपछि भारतप्रति स्थानीय नतमस्तक बन्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ जसरी अर्घाखांचीका विद्यार्थी र शिक्षक बनाइएका थिए । लगानीकै क्रममा स्थानीय अगुवाहरुलाई दुतावासले आफ्ना सूचनाबहाक बनाउंने गर्दछ । देशैभरि अहिले भारतीय एजेन्टहरुको बिग्बिगी रहेको बताइन्छ । भारतमा कुनैपनि दुतावासले स्वविवेकमा सियो समेत सहयोगका नाममा कसैलाई दिन पाउंदैन । सरकारी नियन्त्रण छ । यहाँ कमल थापाकै शब्दमा दुतावास समनान्तर सरकार बनिरहेको छ । तर, ओली भन्दैछन्, ‘यो प्रथामिकताको बिषय थिएन ।’

How are you nationalist oli KP Sharma Oli tapai kasari rastrabadi