वर्तमान संसदले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न किन सक्दैन ?

पहिलो कुरा, हामी कांग्रेस र मूलतः सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं – संविधान बनाउँदो के दृष्टिकोण थियो, त्यो एक पटक फर्केर हेर्नुहोस् । त्इसबेला उहाँले ‘एउटा जिल्ला पनि टुक्राउनु हुँदैन, अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्छ भन्दै आउनुभयो । आज के आधारमा त्यो अखण्डतलाई तोड्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो ? कि हिजो गल्ति भयो भन्नसक्नु पर्यो । संविधानको संशोधन, सिमांकनको हेरफेर गर्ने कुरा संविधानतः त्यति सजिलो हैछ । संविधानको धारा २७४ मा सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति लिनपर्ने प्रावधान छ । अहिले प्रदेशसभा छैन । प्रदेशसभा नबन्दासम्म अहिलको संसदले सबै काम गर्न सक्छ, तर प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँहरुले कुने संविधानको धारामा टेकेर सीमांकन फेरबदल गर्न खोज्नु भएको हो ?

सीमांकन फेरबदल गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा सिंगो देशको समस्या हल हुन्छ ? केही जल्लाको सीमा यताउता पारेर समग्र समस्या समाधान हुँदैन । यसलै त झन दसौं जिल्ला र भागमा समस्या पनि ल्याउन सक्छ । यो संवेदनशील विषय हो । यसमा एमाले र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुन जरुरी छ । मुख्यतः यी दलहरु संविधान निर्माणका अगुवा शक्ति हुन् । यी तीनमध्ये कुनै एउटा दललाई अलग राखेर जान खोजियो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एमाले सचिव योगेश भट्टराईको अन्तर्वार्ताबाट