भदौ २५ । सुपुर्दगी सन्धि तथा पारस्परिक कानुनी सहायताको मस्यौदा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गर्न भारत सहमत भएको छ । शुक्रबार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय दुईदिने बैठकमा भारत सुपुर्दगी र एमएलएको मस्यौदा परिमार्ज गर्न सहमत भएको हो । सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएको मस्यौदामा भारतले राखेको केही बुँदा नेपालको कानुनसँग मेल नखाने भन्दै त्यसमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको जानकारी बैठकमा एक अधिकारीले दिए ।

नेपाल र भारतबीच सन २००५ मा सहसचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयमा बुँदालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । तर यी बुँदा नेपालको कानुनमा मेल नखाएपछि गृह सचिवस्तरमा यो विषयमा छलफल हुने गरेको हो ।

यस्तै नक्कली भारुको कारबार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । अध्यागमन सुधारका लागि भारतले आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ । सीमापार अपराध नियन्त्रण, नेपाल प्रहरी  एकाडेमीलाई अन्तिम रुप दिने, सीमाको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्ने लागूऔषध कारोबार नियन्त्रण, लगायत सहमति भएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट