भदौ २५ । उच्च अदालत गठनलगायत न्यायपालिकासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छाडेर सांसदहरू एउटा विदेशी संस्थाको गोष्ठीमा सहभागी भएपछि शुक्रबार संसदमा कोरम पुग्न सकेन । आवश्यक संख्या नपुगेपछि न्यायपालिकासम्बन्धी तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची हटाएर सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले आइतबारसम्मका लागि बैठकै स्थगित गर्नुर्पयो ।

सभामुखले महत्त्वपूर्ण कार्यसूची राख्नै नपाई अढाइ दर्जन सांसद एउटा विदेशी संस्थाले व्यवस्था गरेका दुईवटा पर्यटक गाडी चढेर संसद् भवन बानेश्वरबाट गोष्ठीमा भाग लिन पार्क भिलेज रिसोर्ट प्रस्थान गरेका थिए । अमेरिकी संस्था नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई)ले सभासद्का लागि संसद् भवनमै गाडीको व्यवस्था गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयले विशेष पास उपलब्ध गराई संसद् भवनभित्रै ती गाडीलाई प्रवेश गर्न दिएको थियो । उक्त संस्थाले सांसदका लागि बिहीबार र शुक्रबार पार्क भिलेज रिसोर्टमा दुईदिने द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी राखेको थियो । गोष्ठीमा विभिन्न दलका तीस महिला सांसदको उपस्थिति रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

संसद्मा हाजिरी गरेर एनडीआईको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानेहरूमा नेपाली कांग्रेसका मीनाक्षी झा, अञ्जनी श्रेष्ठ, उषा गुरुङ, कविता सरदार, आशा बिक, कुमारीलक्ष्मी राई, अनिता देवकोटा, शारदा पौडेललगायत छन् । त्यस्तै, एमालेका रत्ना गुरुङ, सिन्धु जलेसा, कमला शर्मा घिमिरेलगायत छन् । त्यस्तै, सद्भावनाकी डिम्पल झा पनि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार तीन सय ६६ सांसदले शुक्रबार संसद्मा हाजिरी गरेका थिए । तर, जब महत््वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने बेला भयो, अधिकांश कुर्सी खाली थिए । नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कोरम नपुगेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए । कोरमको प्रश्न उठेपछि सभामुख घर्तीले बाहिर रहेका सांसदलाई बैठक कक्षमा आउन तीन मिनेटको जनाउ घन्टी बजाउन आदेश दिएपछि पनि एक सय २६ जनामात्र सांसद उपस्थित भए ।

एनडिआईको कार्यक्रममा गएका लगायत दुई सय ४० सांसद हाजिर गरेर बाहिरिएका थिए । कोरमका लागि जनाउ घन्टी बजिरहँदा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बैठक कक्षमा जानुको सट्टा गाडी चढेर संसद्बाट बाहिरिएका थिए । हाल संसद्मा पाँच सय ९५ सांसद छन् ।

संसद्मा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न र निर्णय लिन एक चौथाइ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ । एक सय ४९ सांसदको उपस्थिति चाहिनेमा शुक्रबार गणना गर्दा जम्मा एक सय २६ सांसदमात्र उपस्थित देखिए । कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन विधेयक र न्याय परिषद् विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गर्न खोज्दा नेमकिपाका काफ्लेले कोरमको प्रश्न उठाएका थिए ।

कोरम नपुगे पनि कसैले प्रश्न नउठाउँदा त्यसअघि बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक भने पारित भएको थियो । पछिल्ला दिनमा शीर्ष नेताहरूमात्र होइन सांसदको उपस्थिति पनि संसद्मा पातलिँदै गएको छ । संविधानले नै एक सयभन्दा बढी कानुन संविधान जारी भएको एक वर्ष्भित्र पारित गर्नुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट