भदौ २६ । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन आफ्नो पार्टी फुटाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले विदेशी शक्तिले त्यस्तो षड्यन्त्र गरेकाले एकताबद्ध र संगठित प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए । तर, कुन शक्तिले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका के–कस्ता योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा ओलीले स्पष्टसँग खुलाएनन् ।

उनले एमालेबाहेक राप्रपा नेपाललगायतका अरू राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेत जसरी पनि फुटाएर संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्‍ याउने खेल भइरहेकोसमेत चर्चा गरे । ‘उहाँले संविधान संशोधनका लागि एमालेलगायतका राष्ट्रवादी शक्तिलाई फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले गम्भीर बन्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरिरहेका वेला प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा त्यस्तो भनाइ राखेका हुन् ।

पञ्चेश्वर र रेडियोमा राष्ट्रघातको सम्भावना एमाले बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कुन–कुन एजेन्डामा छलफल हुने र के–कस्ता विषयमा सम्झौता हुने अझै प्रस्ट हुन नसकेको भन्दै थुप्रै विषयमा राष्ट्रहितविरुद्ध सम्झौता हुनसक्ने खतरा पनि औंल्याएको छ ।

बैठकमा उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले रेडियो नेपाल र अल इन्डिया रेडियोबीच सहकार्यको सम्झौता राष्ट्रहितविरुद्ध हुने भनाइ राखेका थिए । त्यस्तै, बहुचर्चित पञ्चेश्वर आयोजना विस्तृत सम्झौता प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा केही बुँदाहरू नेपालको हितविरुद्ध हुनसक्ने भन्दै त्यसमा एमालेले चासोसमेत प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘भ्रमणका वेला नेपालको राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयवस्तुबारे पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेटी छलफल गरी ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालले भारतको विशाखपटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सुझाब दिनका लागि छलफल हुने एमालेले जनाएको छ ।

भ्रमणमा कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रहितविरोधी सम्झौता नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको भट्टराईले जानकारी दिए । केन्द्रीय कमिटीका लागि नौ एजेन्डा स्थायी समितिले आगामी ५ असोजबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डासमेत तय गरेको सचिव भट्टराईले बताए । उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्षद्वारा विकसित राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीका कार्यभार सम्बन्धमा राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन, आगामी कार्ययोजना, पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको पुनव्र्यवस्थापन, केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्य्विभाजनको पुनर्संयोजन, प्रदेश संगठन कमिटीको नामावलीको अन्तिम टुंगो, पार्टी प्रवेश र त्यसको व्यवस्थापन, सल्लाहकार परिषद्मा सदस्यको मनोनयन तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचनालगायतका विषय एजेन्डा हुनेछन् । के भने ओलीले ? संविधान संशोधन गर्न पहिला औचित्य पुष्टि हुनुर्पयो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, केका लागि, किन संशोधन गर्ने ? पहिला औचित्य पुष्टि हुनुर्पयो । राप्रपा नेपाललाई हुन्छ कि, एमालेलाई फुटाएर हुन्छ कि, अरूलाई फुटाएर हुन्छ, जसरी भए पनि दुईतिहाइ मत र्पुयाउने षड्यन्त्रमा विभिन्न शक्ति लागिरहेका छन् । राष्ट्रवादी शक्तिलाई तहसनहस पारेर नेपालको राजनीति हातमा पार्ने षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनुपर्छ ।

भारतलाई रिझाउन संविधान संशोधन गरिँदैन

तराईमा एमालेविरोधी भावना धेरै बढाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई पराजित गर्न हामीले योजनाबद्ध ढंगले अभियानकेन्द्रित गर्नुपर्छ । तराईका दुईचारजना मान्छे मिलेर भारतलाई भनेर लेख्ने कि नलेख्ने, संविधानमा के–के लेख्ने योजना बनाइरहेका छन् । भारतलाई रिझाउन संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । दक्षिण र पश्चिम दुईतिरको अतिवादी हमला हामी (एमाले)लाई अहिले दक्षिणतिरबाट हिन्दूविरोधी, पश्चिमातिरबाट सेकुलारिजम (धर्म्निरपेक्षता) विरोधी भन्दै दुईतिरबाट अतिवादी ढंगले वैचारिक हमला भइरहेको छ । त्यस्ता गलत प्रचारको एकढिक्का भएर वैचारिक ढंगले खण्डन गर्नुपर्छ र यस्ता षड्यन्त्रप्रति सबै चनाखो हुनुपर्छ ।

चीनसँगको पेट्रोलियम र पारवहन सम्झौता धरापमा पर्न लाग्यो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरे पनि भारत भ्रमणका विषयमा कुनै औपचारिक धारणा आएन । पुरानै असमान सन्धि सम्झौताका पक्षमा रहेको हो कि जसरी कुरा आए । अघिल्लो सरकारले भारतसँगको एकपक्षीय पेट्रोलियम खरिद सम्झौता तोडेर चीनबाट पनि ल्याउने गरी खरिद सम्झौता र्गयो । पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढायो । तर, ती सम्झौता अहिले धरापमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले लिएको जायज र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सुधारको नाममा प्रचण्डले तलमाथि गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । त्यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई झन् असन्तुलित बनाउने भएकाले हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । –नयाँ पत्रिकाबाट