असोज–१ । पाँच सय ६५ स्थानीय सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार हुने भए । यो सञ्चालन गर्ने खर्च धान्ने राजस्वबारे पनि आयोगले हेरेको छ ? –चार हजार गाविस बनाउँदाको जुन अवस्था थियो, त्यो विकटनतासँग गुलना गर्दा त अहिले पाँच सय ६५ धेरै हो । यी धेरै सुगम इकाइ बन्छन् । हामी भन्छौं, ‘हिजो ७५ वा १४ वा पाँच ठाउँमा जाँदा वा राजधानी काठमाडौं आउँदा टाढा भएको थिएन । अहिले पाँच सय ६५ ठाउँ कसरी टाढा भए ? सरकारको बजेटलाई हेर्दा आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किल छ । हामीले खाने तलब पनि ऋण लिएर खाुनपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थानीय तहको संख्या पाँच सय ६५ पनि धेरै हुन्छ । (अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित गाउँपालिका, नगरपालितका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलकोको अन्तर्वार्ताबाट ।)