असोज २ । आठ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएको पहिलो भ्रमणकै मितिमा दोस्रो भारत भ्रमण गरेर आइतबार स्वदेश फर्कंदै गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई यस पटक बढी परिपक्व रूपमा प्रस्तुत त गरे, तर संयुक्त वक्तव्यमा भने उनी चुक्न पुगेको कूटनीतिक जानकारहरूले औंल्याएका छन् ।

भारतले यसपालि पनि संविधानलाई पूर्ण स्वागत नगरेकोमा दाहाल स्वयंले चिन्ता जाहेर गरेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार भ्रमणको राजनीतिक कार्यक्रमपछि जारी संयुक्त वक्तव्य देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहयोगी टोलीसँग भनेका थिए, ‘संशोधनबिना भारतले हाम्रो संविधानलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था उस्तै छ। संविधानको विषयमा पुरानै अडान कायम रहेको पाएँ, जसका कारण भारतले संविधानलाई होइन, संशोधनको पछिल्लो हाम्रो प्रक्रियालाई मात्र स्वागत गरेको छ।’

असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्न सुुझाव तथा दबाब दिँदै आएको छिमेकी भारत भने आफूले उठाउँदै आएको विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा पार्न सफल भएको छ। गत वर्ष संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लगाएको भारतले विश्व समुदायमा नेपालको संविधान ‘अपूर्ण’ भन्दै कूटनीतिक ‘लबिइङ’ नै गरेको थियो। त्यही अभियानअन्तर्गत उसले बेलायत र युरोपियन युनियनसँगका संयुक्त वक्तव्यहरूमा समेत नेपाली मामिलालाई समावेश गरेर संविधानलाई ‘अपूर्ण’ उल्लेख गराएको थियो।

त्यही आन्तरिक विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा ‘आधिकारिकता’ दिइएको संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदाले देखाउँछ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसक्नुमा यस्तै बुँदा राख्न खोज्ने भारतीय प्रयत्न पनि मुख्य कारक बनेको थियो ।

नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र समेटिने विश्वास र संविधानमा असन्तुष्ट सबै पक्षका आकांक्षा समेटिनुपर्ने भन्ने भारतको धारणा उक्त बुँदामा उल्लेख भएको छ। भारतले समावेशी संवादमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ ।

संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्न नेपालले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै भारतीय ‘बटमलाइन’ उक्त बुँदामा उल्लेख भएको भ्रमण टोलीका एक सदस्यले बताए। संविधानलाई आन्तरिक मामिला भन्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल जानेर वा नजानेर द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यमा त्यही विषय राख्न राजी भएका छन् ।

भारतले विश्व समुदायमा वकालत र नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको विषय नै संयुक्त वक्तव्यमा पर्नु आफैंमा अस्वाभाविक हो। नेपालका ती सबै प्रतिवादहरू यतिबेला खेर गएको उल्लेख गर्दै भ्रमणमा सहभागी परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘नेपालको संविधानको विषयमा युरोपेली युनियन र बेलायतसँग भारतले जे कुरा उठाएको थियो, त्यही कुराको सार नेपालसँगको संयुक्त वक्तव्यमा पनि परेको छ। हामी चुकेका छौं।’ दिल्लीका सार्वजनिक कार्यक्रममा जबर्जस्ती हाँस्ने गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल आन्तरिक छलफलहरूमा भने खुसी नदेखिएको ती अधिकारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले सायद निकै ठूलो दबाब झेल्नुपरेको छ,’ उनले थपे ।

दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक २००८ सेप्टेम्बर १४–१८ मा भारतको पाँचदिने भ्रमण गरेका थिए। अहिले दोस्रो पटक सेप्टेम्बर १५–१८ मा चारदिने भ्रमण गरेका छन् । अघिल्लो भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा भन्दा अहिले तीनवटा बँुदा बढी भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाहेकका विषय उस्तै छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेखबहादुर थापाले यो भ्रमणमा दुवै पक्षले सजगता अपनाएको टिप्पणी गरे। ‘प्रशस्त सजगता अपनाएको देखिएको छ। केही विषयमा राम्रो संकेत पनि देखिएको छ। तर, सबै विषयमा स्पष्ट हुन सकिएको छैन। नेपालको संविधानको विषयमा भारतको पोजिसन पहिलेकै स्थानमा छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्ध अघि बढाउने प्रक्रियामा दुवैले निरन्तरता खोजेको देखिन्छ। संयुक्त वक्तव्यका कतिपय विषय स्पष्ट छैनन्।’

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले अघिल्लो ओली–भ्रमणका बेला रोकिएको संयुक्त वक्तव्य यस पटक जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘वक्तव्य आउनु राम्रो हो, तर वक्तव्य निकाल्दा धेरै गृहकार्य आवश्यक हुन्छ । हरेक शब्दको अर्थ हुन्छ । अहिले शब्द चयनमा केही अलमल भएको देखिन्छ । जस्तो कि एउटा बुँदामा भारतसँग ‘इन क्लोज कोअपरेसन’ भनेर के भन्न खोजिएको हो, यो विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । कूटनीतिमा यसको अर्थ ठूलो लाग्छ ।’

उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र संयुक्त वक्तव्यको आशयमा मेल नखाएको देखिने बताए । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपालबारे आफ्ना धारणा राखे भन्ने वाक्यांश छ, तर मोदीजीको धारणा छैन । यस्ता कुरामा पनि ख्याल हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा भारतलाई नेपालले हदैसम्म सहयोग गर्नुपर्छ तर त्यही नाममा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपालले भारतसँग निकट सहकार्य गर्ने भन्ने शब्द राख्दा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बिर्सनु हँुदैन ।’

अर्का एक कूटनीतिज्ञले सहमति भएका परियोजना हेर्ने संयन्त्र बनाउने निर्णय राम्रो भए पनि त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्दा वक्तव्यमा भारतीय दूतावास र नेपाल सरकार भन्ने वाक्यांश राख्नाले नेपालको कमजोरी देखिएको बताए। ‘कूटनीतिमा एउटा वस्तुगत र अर्को सांकेतिक शैली हुन्छ। संकेत राम्रो रहे पनि वस्तुगतमा हामीले गृहकार्य कम गरेको वा डराएको भाव देखिएको छ,’ उनले थपे ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने यो भ्रमणमा ठूला विषयभन्दा पनि सहमति भएका पुराना विषयहरू नै अघि बढेका र यसअघिका समस्याहरू समाधान हुँदै सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको जनाएका छन् । उनले भ्रमणलाई पूर्ण सफल भन्दै थपे, ‘पुराना केही असमझदारीहरू सबै चिरिएका छन्। अनि पुराना सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम भएको छ ।’

दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले थाँती रहेका एजेन्डा अघि बढाउने सहमतिले सम्बन्धलाई गति प्रदान गरेको बताए ।

‘यो राम्रो हो। नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुरा सबै राम्रै हुन्छ, कार्यान्वयनमा हाम्रो पक्ष नै कमजोर देखिन्छ। अहिले पनि थालनीचाहिँ राम्रै देखिएको छ,’ उनले भने । –कान्तिपुर दैनिकबाट