प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतमा गएर जे जस्ता विषयमा सहमति गरे ती नेपालको हित होइन भारतको हितमा छन् । नेपालको हितको कुरा होइन भारतको हित गर्ने विषय बढी समावेश भएका छन् । नेपाल जस्तो सानो, भूपरिवेष्ठित, गरिब मुलुकको स्वार्थ छाडेर प्रधानमन्त्री दाहालले शक्तिशाली भारतको स्वार्थको बढी सम्बोधन गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा नै देखिन्छ कि नेपाली पक्षको अडान कमजोर रुपमा प्रस्तुत भयो ।

पारवहन अधिकार, नेपालको सार्वभौमिकता, क्रस बोर्डर सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन नेपालको प्राथमिकतामा पर्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल भारतको समान धारणा बनाउने भन्ने विषयमा सहमति गरेर आउनु हुन्छ । भारतको आफ्नै स्वार्थ छ । नेपालको आफ्नै । विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको भारत, आणविक हतियार बोकेको भारत र एउटा सानो भूपरिवेष्ठीत मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कसरी समान धारणा हुन सक्छ ? गर्नै नहुने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएर आउनु भयो ।

भारतले नेपालका धेरै विकास परियोजनाहरु ओगटेर राखेका छ । न छाड्छ न काम अगाडि बढाउँछ । यस्ता परियोजनाहरु तत्काल अगाडि बढाउने सहमति हुनु पथ्र्यो । पहिलेका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नु पथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन ।

भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद सदस्य बनाउने विषयमा नेपालले समर्थन गर्ने कुरा व्यवहारिक रुपले पनि समर्थन गर्नु पर्छ । छिमेकमा भएपछि गर्दिनँ भन्न समस्या हुन्छ । तर त्यसको नाममा लम्पसार पर्न आवश्यक छैन । आफ्नो पोजिसन नै गुमाएर भारतलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

तराईको रहस्य यस्तो छ भारत नेपालको तराई क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ । यसकारण समतल भूभागको बेग्लै प्रदेश बनोस भन्ने भारतको चाहना हो । भारतको त्यो चाहनालाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बोकेर हिँडेका हुन् । पहाड नमिसिएका प्रदेश बनाउने माग मधेसी जनताको होइन । भारतकै लगानीमा आजीवन राजनीति गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका मधेसी नेताहरुले यस्तो राष्ट्रघाती विषय बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

दूतावास बराबर देश होइन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले नेपालमा लागू गर्ने विकास परियोजनामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि राख्ने भन्ने विषय पनि आपत्तिजनक हो । देश र दूतावास समान हुँदैनन् । राष्ट्रको प्रतिनिधि अगाडि अर्को राष्ट्रकै प्रतिनिधि हुनु पर्छ । दूतावासको प्रतिनिधि राख्नुको मतलव नेपालको हैसियत कमजोर प्रमाणित हुन्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रले यस्तो निर्णय गर्दैनन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तै गर्नुभयो ।

कालोदिवसबारे केही बोल्दिनँ आज मधेसी मोर्चाले कालोदिवस मनाइरहेका छन् । कालो र गोरो भन्ने कुरा निकाल्नु राम्रो होइन । यसबारे मैले धेरै बोलिसके । संविधान संशोधनको माग गरिरहेकाहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालोदिवस भन्न मिल्दैन । संविधान संशोधन गर्न पनि यहि संविधान चाहिन्छ । अनि यहि संविधान जलाउने, कालोदिवस मनाउने हर्कत बेकारका हुन् ।

ओली सरकारका विषयमा एमालेभित्र विवाद देखियो । तर संविधान संशोधन र राष्ट्रिय मुद्धामा विवाद छैन । एमाले टुक्रा पारेर संविधान संशोधन गर्ने विषय सम्भव छैन । एमालेबाहेक सबै दललाई संविधान संशोधनमा राजी गराउन सम्भव छैन । किनभने एक दुई दल राष्ट्रघाती भए भन्दैमा सबै दल घातक हुन्छन् भन्ने छैन । एमालेलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । कसैको स्वार्थ पूरा गर्न एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिदैन । राप्रपा नेपाल संशोधनको पक्षमा गयो भने संशोधन सम्भव हुन सक्छ । तर कसैको अनुचित माग पूरा गराउन राप्रपा नेपालले संविधान संशोधनमा मत हाल्छ भन्ने लाग्दैन । (नेता पोखरलेसँग भएको कुराकानीमा आधारित)