संविधानबारे भारतसँग छलफल गरिएकोमा एमालेको असहमति
असोज - ४ । नेकपा (एमाले)को आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा संविधानसँग सम्बन्धित विषयलाई भारतसँग द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त वक्तव्यको विषय बनाएकोमा गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक बाह्य चासो निम्त्याइएको र सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था एवम् मञ्चमा भारतसँग निकट समन्वय गर्ने एवम् प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा भारतसँग समान धारणा राख्ने भन्ने प्रावधान वक्तव्यमा उल्लेख गरेर नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई परास्रित गराइएको भन्दै एमालेले असहमति प्रकट गरेको हो ।
“नेपालले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्दै आएको छ, वर्तमान सरकारले कूटनीतिमा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी विशेष दूत खटाउने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा कतिपय मर्यादा–असङ्गत भेटघाट तथा अभिव्यक्ति दिनेजस्ता बिषय र भ्रमणको सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले नेपालको उपरोक्त नीति र परम्परामाथि आँच पु-याएको छ ।” बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द्विपक्षीय पक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अनुगमनका लागि नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा पनि मर्यादा सुहाउँदो नभएको ठहर गर्दै इन्धन आपूर्तिका लागि भारतसँग पाइप लाइनसम्बन्धी सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार र व्यापार विविधीकरणलाई नियन्त्रित गर्दै एकपक्षीय निर्भरतामा सीमित नगरियोस् भन्ने बिषयमा एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आजको स्थायी कमिटीको ४४औँ बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलीदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठक भोलि ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बस्नेछ । बैठकले आज काठमाडौँका दुईवटा विद्यालयमा भएको बम विस्फोट र अन्य विभिन्न स्थानमा विस्फोट गराउने हिसाबले विस्फोटक पदार्थ राखिएको घटनालाई घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।
मुलुक संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको बेला विद्यालय जस्तो संवेदनशील र शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा बम विस्फोट र विस्फोटक पदार्थ राख्नेजस्तो सुनियोजित षड्यन्त्र हुनु जनतालाई आतङ्कित तुल्याउने, संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गरी मुलुकलाई सङ्कटमा पु¥याउने कुत्सित प्रपञ्च भएको भन्दै पार्टीले त्यसता आततायी क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा ल्याउन र सुरक्षा व्यवस्थाको विश्वसनीय प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
UML
नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक बाह्य चासो निम्त्याइएको र सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था एवम् मञ्चमा भारतसँग निकट समन्वय गर्ने एवम् प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा भारतसँग समान धारणा राख्ने भन्ने प्रावधान वक्तव्यमा उल्लेख गरेर नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई परास्रित गराइएको भन्दै एमालेले असहमति प्रकट गरेको हो ।
“नेपालले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्दै आएको छ, वर्तमान सरकारले कूटनीतिमा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी विशेष दूत खटाउने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा कतिपय मर्यादा–असङ्गत भेटघाट तथा अभिव्यक्ति दिनेजस्ता बिषय र भ्रमणको सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले नेपालको उपरोक्त नीति र परम्परामाथि आँच पु-याएको छ ।” बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द्विपक्षीय पक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अनुगमनका लागि नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा पनि मर्यादा सुहाउँदो नभएको ठहर गर्दै इन्धन आपूर्तिका लागि भारतसँग पाइप लाइनसम्बन्धी सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार र व्यापार विविधीकरणलाई नियन्त्रित गर्दै एकपक्षीय निर्भरतामा सीमित नगरियोस् भन्ने बिषयमा एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आजको स्थायी कमिटीको ४४औँ बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलीदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठक भोलि ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बस्नेछ । बैठकले आज काठमाडौँका दुईवटा विद्यालयमा भएको बम विस्फोट र अन्य विभिन्न स्थानमा विस्फोट गराउने हिसाबले विस्फोटक पदार्थ राखिएको घटनालाई घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।
मुलुक संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको बेला विद्यालय जस्तो संवेदनशील र शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा बम विस्फोट र विस्फोटक पदार्थ राख्नेजस्तो सुनियोजित षड्यन्त्र हुनु जनतालाई आतङ्कित तुल्याउने, संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गरी मुलुकलाई सङ्कटमा पु¥याउने कुत्सित प्रपञ्च भएको भन्दै पार्टीले त्यसता आततायी क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा ल्याउन र सुरक्षा व्यवस्थाको विश्वसनीय प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
UML
