असोज ७ । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै अन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चोको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी शुरु गरेका छन् ।

नवलपरासीलाई अखण्ड बनाइ त्यहाँदेखि बर्दियासम्मका भूभागलाई एकै प्रदेश बनाउने र विवादित पाँच जिल्लालाई आयोगमार्फत टुंग्याउनेसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी दाहालले गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले वैवाहिक अंगीकृतलाइ राज्यको प्रमुख पदमा जान बाधा नहुने गरी संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा लैजाँदैछन् ।

हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने वचन प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेसी मोर्चालाई दिएका छन् । –नागरिक दैनिकबाट