भारतीय स्वार्थको रक्षा गरिरहेका सञ्चारमन्त्री कार्की कति खतरनाक !
असोज १२ । अघिल्लो सरकारका पालमा सञ्चारविज्ञहरुको एउटा समूहले ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ तयार पारेर सरकारलाई बुझायो । यो नीतिको नाम देखेर कर्मकाण्डी कुनै नयाँ नियम जस्तो लाग्न सक्छ । तर यो यस्तो नियम हो जुन कार्यान्वयन हुँदा दिल्लीमा तरंगीत हुन सक्छ । यसो भन्दैमा यो नीति भारतविरोधी होइन । नेपाल राष्ट्रहित हुने समावेशी नीति भने हो ।
यो नीति लागू हुँदा नेपालका टेलिभिजन दर्शकले भारतीय च्यानलबाट आउने विदेशी विज्ञापन हेर्नु पर्दैन । च्यानलको पैसा तिरेपछि विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीति कार्यान्वयन हुन्थ्यो । भारतीय च्यानलहरु नेपालमा पनि हेरिन्छन् । भारतीय च्यानलले आफ्नो विज्ञापन आफ्नो ‘टेरिटोरी’ भित्र मात्रै देखाउन पाउँछ । नेपालमा पठाउँदा विज्ञापनरहित सामग्री आफ्नो च्यानलमा पठाउनु पर्छ । तर अहिले विज्ञापनसहितको सामग्री पठाइरहेका छ ।
आम सञ्चार नीति २०७३ ले यो बेथिति रोक्ने ‘क्लिन फिड’ नीति राखेको छ । कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै नेपालका सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन व्यवसायीले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको काम पाउँछन् । अर्थात नेपाली मिडियाले पाउनु पर्ने वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अहिले भारतीय मिडियाले लगिरहेका छन् । यो रोक्ने प्रावधान पनि आम सञ्चार नीतिमा छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र क्लिनफिड लागु गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको सक्रियताबाट ओली सरकारले यी नीतिलाई क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको थियो ।
मातृभाषाका सञ्चारमाध्यम र चलचित्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने पनि यो नीतिमा छ । सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी निर्णायक हुन नदिने र विदेशी लगानीका सञ्चारमाध्यममा सबै पत्रकार तथा कर्मचारीहरु नेपाली नागरिक मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । स्थानीय सामुदायिक रेडियोलाई राष्ट्रिय रेडियोबाट बचाउने व्यवस्था पनि यो नीतिमा राखिएको छ ।
गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको मातहतबाट झिकेर राष्ट्रको बनाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की उर्फ राम कार्की हुन् । दुर्भाग्य त यहि छ अहिले यीनै कार्की नेपालको हितमा भएको सञ्चारनीति कार्यान्वयन हुन नदिन कम्मर कसरे लागेका छन् । राष्ट्रको हितमा रहेको नीति कार्यान्वयन हुन नदिने सञ्चारमन्त्रीको इच्छाभित्रको रहस्य के हुन सक्ला ? सो नीतिका मस्यौदाकार टिकाराम राई भन्छन्, ‘नेपाली सञ्चारमाध्यमको पैसा भारतीय सञ्चारमाध्यमले लगिरहेका छन् । यो रोक्ने भारतीय मन्त्री लागि पर्नु पर्ने हो । किन नेपालका मन्त्री यसो गरिरहेका छन् भन्न सकिन्न ।’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले केही दिन अघि भारतमुखी नेपाली अर्थतन्त्रको विकल्पका रुपमा रहने चीनतर्फका सडक बनाउन हुँदैन भनेका थिए । उनले पर्यावरण विग्रने भन्दै चीन तिरको सडक बनाउन नमिल्ने आशयको भाषण गरेका थिए ।
यीनै कार्कीले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखे, ‘बिप्पाले लोप्पा खुवाएपछि हिटलरका नश्लको राजनीति बोक्नेहरु अब उग्रराष्ट्रवादी बनेछन् । लाज पचाएकाहरुसँग पनि सकिएन ।’
कार्कीको यो स्टाटस अलि जटिल छ । भारतसँग विप्पा सम्झौता बाबुराम भट्टराइले गरेका थिए । कार्कीले विप्पा गर्ने बाबुराम र उनका कार्यकर्तालाई तानाशाह हिटलर पथमा हिँड्नेहरु हुन् भनेका छन् । जो अहिले उग्रराष्ट्रवादी बनेको उनको आरोप छ । उग्रराष्ट्रवाद देखउनेहरुलाई कार्कीले लाच पचेका भनेका छन् ।
