पुस १८ । जनताको चाहनालाई सर्वोपरी मान्ने राजपरम्पराअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगी भूमिका सम्पन्न गरेको छु । मैले देश छाडेर जाने सोच बनाएको छैन । म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको वृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान र्पुयाउन चाहन्छु ’ भन्दै २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट बाहिरिएका ज्ञानेन्द्र अहिले राजतन्त्र फर्काउन सक्रिए भएका छन् ।

उनले भनेका छन् अझै पनि जनताका आस्थाहरू ढलेका छैनन । नेपाली मन मस्तिष्कमा देशभक्तिको भावना ढलेको छैन । सबै नेपालीले राष्ट्र बचाउन फेरि एकपटक इतिहासले सुुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अस्तित्व आफ्ना सन्ततीलाई सुम्पन प्रमुख र प्रखर रूपले जाग्नै परेको छ र लाग्नै परेको छ ।’उनले पुस ६ मा जारी गरेको विज्ञप्ति

२९ जेठ ०६५ मा नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जति ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा देखिएका थिए, आठ वर्षपछि उनको त्यो ‘पोजिसन’ फेरिएको छ । उनी अहिले ‘अफेन्सिभ’ हुँदै गएका छन । राजनीतिक नेतृत्व कमजोर, विकृत र सत्तालोलुप हुँदै जाँदा उनले आफ्नो ‘स्पेस’ को खोजी गर्न थालेका छन ।

६ पुसमा जारी उनको वक्तव्यमा ‘इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्ने’ भनेर उनले आफ्नो आकांक्षा प्रस्ट व्यक्त गरेका छन । १५ जेठ ०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालबाट राजसंस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै दरबारबाट उनी लुरुक्क बाहिरिएका थिए ।

दुई सय ४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थाको रक्तपातविहीन अन्त्यलाई धेरैले नौलो परिघटनाका रूपमा व्याख्या पनि गरे । ‘रियाक्ट’ नगरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सहज रूपमा बाहिरिनुलाई धेरैले उनको पुनःस्थापित हुने रणनीतिको प्रारम्भ भनेर पनि व्याख्या गरे । आठ वर्षपछि पूर्वराजाका यसबीचका अभ्यास र गतिविधिलाई समीक्षा गर्दा उनी गुमेको राजसंस्था पुनःस्थापित गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा होमिएको देखिन्छ ।

हिन्दु राज्य बन्नुपर्छ भन्ने जनमत बढेकै आधारमा राजसंस्था पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने लाग्दैन । पशुपति विकासकोषका अध्यक्ष गोविन्द टण्डन भन्छन् ।

६२–०६३ पछि राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा दलहरू चुक्दै जाँदा त्यसले पूर्वराजालाई थप सक्रिय हुन प्रेरित ग¥यो । दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर दलहरूले बल्लतल्ल संविधान त जारी गरे । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ । नयाँ संविधानले ल्याएका सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन संघीयता, धर्म्निरपेक्षता, गणतन्त्र सबै जोखिममा छन ।

संघीयता र धर्म्निरपेक्षता विरुद्धमा जनमत बढ्दो छ । यसबीच सबैभन्दा नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारत पनि दलका नेताहरूसँग औधी खुशी छैनन् । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व कोही चीन त कोही भारतमुखी भइदिँदा छिमेकसँगको सम्बन्ध सहयोगी छैन ।यो सबै कुरा बुझेका र हेरेर बसेका पूर्वराजाले यतिबेला राजसंस्था पुनःस्थापनको आफ्नो रणनीतिलाई अझ बलियो ढंगले बढाउन खोजेका छन ।

अन्नपूर्ण टुडे